सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित मिड डे मील योजना में विद्यालयों को मानकों के अनुरूप खाद्यान्न उपलब्ध न होने पर जिला पंचायत सदस्य संगठन ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। इस आशय का ज्ञापन उन्होंने जिलाधिकारी को भी दिया है।
संगठन से जुड़े जिला पंचायत सदस्यों का कहना है कि केन्द्र सरकार मिड डे मील योजना को प्रभावी ढंग से चलाने के लिये प्रदेश सरकार को हर वर्ष करोड़ों रूपये उपलब्ध करा रही है, पर सरकार की लापरवाही के कारण विद्यालयों को यह खाद्यान्न मानकों के अनुरूप नही मिल पा रहा है। यही नही पंचायत प्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग के साथ ही जिला प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया कि जिले के कतिपय विद्यालय जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। तो कई निर्माणाधीन विद्यालयों में वर्षो से निर्माण कार्य ठप्प पड़ा है, पर विभाग इस ओर चुप्पी साधे हुये है। उन्होने केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा योजना के तहत विद्यालयों में किचन निर्माण के लिये मुहैया करायी गई धनराशि का समय पर उपयोग न करने, स्काउट गाइड, एनएनएस, इको क्लब तथा एनसीसी की यूनिटें खोलने, स्कूली छात्रों को मिलने वाली पोशाकों की धनराशि चार सौ से बढ़ाकर आठ सौ करने, ग्रामीणों द्वारा अपने -अपने क्षेत्रों में विद्यालय निर्माण के लिये दान की गई भूमि पर विद्यालय निर्माण किये जाने, विद्यालयों को मानकों के अनुरूप फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने सहित बीस सूत्रीय मांग पत्र भी जिलाधिकारी को दिया है। ज्ञापन दाताओं में जिला पंचायत सदस्य भुवन नौटियाल, नंदन सिंह बिष्ट सहित कई पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे।
संगठन से जुड़े जिला पंचायत सदस्यों का कहना है कि केन्द्र सरकार मिड डे मील योजना को प्रभावी ढंग से चलाने के लिये प्रदेश सरकार को हर वर्ष करोड़ों रूपये उपलब्ध करा रही है, पर सरकार की लापरवाही के कारण विद्यालयों को यह खाद्यान्न मानकों के अनुरूप नही मिल पा रहा है। यही नही पंचायत प्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग के साथ ही जिला प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया कि जिले के कतिपय विद्यालय जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। तो कई निर्माणाधीन विद्यालयों में वर्षो से निर्माण कार्य ठप्प पड़ा है, पर विभाग इस ओर चुप्पी साधे हुये है। उन्होने केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा योजना के तहत विद्यालयों में किचन निर्माण के लिये मुहैया करायी गई धनराशि का समय पर उपयोग न करने, स्काउट गाइड, एनएनएस, इको क्लब तथा एनसीसी की यूनिटें खोलने, स्कूली छात्रों को मिलने वाली पोशाकों की धनराशि चार सौ से बढ़ाकर आठ सौ करने, ग्रामीणों द्वारा अपने -अपने क्षेत्रों में विद्यालय निर्माण के लिये दान की गई भूमि पर विद्यालय निर्माण किये जाने, विद्यालयों को मानकों के अनुरूप फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने सहित बीस सूत्रीय मांग पत्र भी जिलाधिकारी को दिया है। ज्ञापन दाताओं में जिला पंचायत सदस्य भुवन नौटियाल, नंदन सिंह बिष्ट सहित कई पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे।

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