For advertisement contact-09319700701

Thursday, August 4, 2011

..जब योजना हो गई पानी-पानी

ग्रामीणों की प्यास बुझाने को स्वीकृत पेयजल योजना कागजों में ही पानी-पानी हो गई। योजना की स्वीकृति मिली, धन भी मिला पर गजब बात यह है पेयजल योजना का नामोनिशां भी कहीं नहीं है। धन का उपयोग कहां किया गया, बिना निर्माण हुए योजना के लिए 75 प्रतिशत भुगतान कैसे कर दिया गया, मामले में कौन लोग संलिप्त है, ऐसे कई सवाल हैं, जिस पर ग्रामीणों ने जांच की मांग की है।




विकासखंड पोखरी के ग्राम वल्ली में 650 परिवारों के लिए स्वैप के तहत पेयजल योजना के निर्माण को वर्ष 2008 में स्वीकृति मिली। पेयजल योजना का निर्माण जल संस्थान चमोली की ओर से किया जाना था। संस्थान की ओर से योजना के लिए 13 लाख 91 हजार 930 रुपये की धनराशि स्वीकृति है और स्वीकृत धनराशि में 9 लाख 43 हजार रुपये का भुगतान हो चुका है। मात्र कागजों में ही योजना के लिए 75 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया, लेकिन धरातल पर आरसीसी का मात्र एक अधूरा टैंक है। ताज्जुब की बात यह है कि यहां कोई प्राकृतिक स्रोत भी नहीं है, जिस पर यह योजना स्वीकृत हुई होगी। इस मसले से योजना के पूर्व सर्वेक्षण पर भी सवालिया निशान लगते हैं। ग्रामीणों की ओर से प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वैप पद्धति के तहत गांव में कमेटियां बन चुकी हैं। अंशदान के रूप में प्रत्येक परिवार से 165 रुपये भी एकत्रित किए जा चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जल संस्थान ने कागजों में योजना के लिए भुगतान दर्शा दिया है, लेकिन दो वर्षो में निर्माण धरातल पर है ही नहीं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच की मांग की है।



'विकास खंड पोखरी के ग्राम वल्ली में स्वैप पद्धति के तहत जल संस्थान चमोली की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है'।



हर्षवर्धन पाठक सहायक अभियन्ता जल संस्थान चमोली।



'गांव में जाकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। गांव के पैतृक प्राकृतिक स्रोत पर हो रहे विवाद का हल कर दिया गया है और स्वैप में निर्माणाधीन योजना के संबंध में संबंधित विभाग को बुलाकर गांव में बैठक करवाई जाएगी, जिसमें पूरा लेखा-जोखा सामने रखा जायेगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी'। तहसीलदार बीएस मंडागी पोखरी।

No comments:

Post a Comment