सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर उत्तराखंड और हिमाचल साथ मिलकर राशन कोटे को बढ़ाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएंगे। यही नहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपने राज्य में बेहतर करने को भी साझा कोशिश की जाएगी।
दोनों प्रदेशों के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रियों की आज हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। विधानभवन में पत्रकारों से बातचीत में हिमाचल के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धावला ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर दोनों राज्यों के प्रति केंद्र का रवैया ठीक नहीं है। राशन कोटे में बढ़ोतरी के बजाय कटौती की जा रही है। केरोसिन व रसोई गैस के मामले में भी यही रवैया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इसके तहत चावल,आटा, तीन दालें, दो तेल व नमक का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार इस मद में 125 करोड़ रुपये सब्सिडी दे रही है। लोगों को दी जा रही राशन सामग्री के सैंपल चेक कराए जाते हैं, गड़बड़ी करने वालों से दोगुना पेनल्टी वसूल की जाती है। उन्होंने उत्तराखंड में संचालित अटल खाद्यान्न योजना को सराहा। उत्तराखंड के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री दिवाकर भट्ट ने कहा कि दोनों राज्य पीडीएस का बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि इसे और बेहतरी के साथ लागू किया जाए। राशन का कोटा बढ़ाने को लेकर दोनों राज्यों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही केंद्र सरकार से मिलकर दबाव बनाएगा।
दोनों प्रदेशों के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रियों की आज हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। विधानभवन में पत्रकारों से बातचीत में हिमाचल के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धावला ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर दोनों राज्यों के प्रति केंद्र का रवैया ठीक नहीं है। राशन कोटे में बढ़ोतरी के बजाय कटौती की जा रही है। केरोसिन व रसोई गैस के मामले में भी यही रवैया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इसके तहत चावल,आटा, तीन दालें, दो तेल व नमक का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार इस मद में 125 करोड़ रुपये सब्सिडी दे रही है। लोगों को दी जा रही राशन सामग्री के सैंपल चेक कराए जाते हैं, गड़बड़ी करने वालों से दोगुना पेनल्टी वसूल की जाती है। उन्होंने उत्तराखंड में संचालित अटल खाद्यान्न योजना को सराहा। उत्तराखंड के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री दिवाकर भट्ट ने कहा कि दोनों राज्य पीडीएस का बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि इसे और बेहतरी के साथ लागू किया जाए। राशन का कोटा बढ़ाने को लेकर दोनों राज्यों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही केंद्र सरकार से मिलकर दबाव बनाएगा।

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