राज्य की जिन प्रारंभिक सहकारिता समितियों का कार्यकाल पूरा हो गया है, उनमें प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
गौरतलब है कि राज्य की कैबिनेट ने पिछले दिनों सहकारिता समितियों का कार्यकाल एक साल बढ़ाने का निर्णय लिया था। राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया था। पैक्स का कार्यकाल 9 जुलाई 11 से ही खत्म होना प्रारंभ हो गया है। ऐसी समितियों में इस दौरान अजीब सी स्थिति बनी हुई थी। गजट नोटिफिकेशन में पैक्स में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार जिला सहायक निबंधक को दिया गया है। अब शासन की हरी झंडी मिलने के बाद जिला सहायक निबंधकों ने प्रशासक नियुक्त करने शुरू कर दिए हैं।
गौरतलब है कि राज्य की कैबिनेट ने पिछले दिनों सहकारिता समितियों का कार्यकाल एक साल बढ़ाने का निर्णय लिया था। राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया था। पैक्स का कार्यकाल 9 जुलाई 11 से ही खत्म होना प्रारंभ हो गया है। ऐसी समितियों में इस दौरान अजीब सी स्थिति बनी हुई थी। गजट नोटिफिकेशन में पैक्स में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार जिला सहायक निबंधक को दिया गया है। अब शासन की हरी झंडी मिलने के बाद जिला सहायक निबंधकों ने प्रशासक नियुक्त करने शुरू कर दिए हैं।

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