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Wednesday, May 11, 2011

हाईकोर्ट के फैसले से जगी उम्मीद

लैंसडौन,पौड़ी गढ़वाल,हाईकोर्ट से गढ़ी कैंट क्षेत्र (देहरादून) से टोल टैक्स न वसूलने का फैसला आने से लैंसडौन कैंट क्षेत्र के लोगों को भी कैंट क्षेत्र से प्रवेश करने पर की जाने वाली वसूली से राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
दरअसल, देश के 62 कैंटों में से 27 कैंट आज भी केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भर है। सभी 62 कैंटों में छावनी परिषद का अधिनियम एक समान लागू होता है। केंद्र सरकार के अनुदान पर चलने वाले कैंटों में लैंसडौन कैंट भी शामिल है। इन कैंटों पर लगातार दबाव बना रहता है कि वे अपने आय के स्रोत बढ़ाकर आत्म निर्भर बने। उधर कैंट के नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठक में चुंगी को समाप्त करने के मुद्दे कई बार सुर्खियों में भी बने रहे, लेकिन मध्य कमान से इस निर्णय पर अंतिम मोहर लगने के बाद कोई सकारात्मक पहल नही हो पाई, लेकिन हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के इस फैसले में गढ़ी कैंट देहरादून में चुंगी लेन की कैंट बोर्ड की कार्रवाई को अवैधानिक ठहराने से कैंट वासियों में इस बात की उम्मीद जगी है की उन्हें से इस फैसले से राहत मिल सकती है। क्योंकि देश के सभी कैंट बोर्ड में कैंट बोर्ड का एक ही अधिनियम लागू होता है इसलिए एक कैंट को इस फैसले से राहत मिलने से दूसरे कैंट वासियों के लिए भी यह फैसला अहम होगा।
'न्यायमूर्ति तरूण अग्रवाल न्यायमूर्ति पीसी पंत व न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पूर्ण पीठ ने सुनवाई करते कहा है की पालिका अधिनियम 1990 के प्राविधान कैंट में भी लागू होते है और यह अधिनियम टोल टैक्स लेने की अनुमति नही देता है 1990 में पालिका अधिनियम में हुए संशोधन के बाद टैक्स लेने का अधिकार समाप्त हो चुका है। क्योंकि देश के सभी कैंटों में छावनी अधिनियम एक ही लागू होते है इसलिए हाईकोर्ट के इस फैसले से लैंसडौन कैंट बोर्ड को भी चुंगी से मुक्त करने की उम्मीद जगी है'

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