श्रीनगर,पौड़ी गढ़वाल,स्वस्थ और सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही जननी सुरक्षा योजना की राह बजट की कमी ने रोक दी है। पिछले एक माह से अधिक समय से योजना में बजट की कमी के कारण लाभार्थियों को चेक आवंटित नहीं हो रहे हैं। अकेले बेस चिकित्सालय में ही करीब सवा दो सौ लाभार्थियों के चेक बजट की कमी के कारण लटके पड़े हैं।
एनआरएचएम के तहत किसी भी सरकारी चिकित्सालय में प्रसव कराने पर महिलाओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य और प्रारम्भिक पोषण के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इसमें शहरी क्षेत्र की महिलाओं को एक हजार रुपए और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1600 रुपए देने का प्रावधान है। आशा कार्यकत्री की मदद से अस्पताल पहुंचने वाली महिला को 1400 रुपए और सम्बन्धित आशा को 600 रुपए दिए जाते हैं।
बेस चिकित्सालय के कर्मचारियों के अनुसार करीब 221 मरीजों के चेक बनकर तैयार हैं लेकिन खाते में पैसा न होने के कारण इन्हें बांटा नहीं जा रहा है। वहीं चेक न मिलने के कारण चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, पौड़ी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक माह बाद दोबारा आकर चेक प्राप्त करने को कहा जा रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारीकार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार योजना का बजट पूरे प्रदेश के लिए एक साथ आवंटित होता है। बजट में से डिमांड के अनुसार हर अस्पताल को धनराशि सीधे आवंटित की जाती है।
'बजट के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। अभी भी कुछ धनराशि खाते में जमा है। अस्पतालों से डिमांड आने पर उन्हें धनराशि आवंटित कर दी जाएगी। बेस से फिलहाल डिमांड नहीं आयी है।'
एनआरएचएम के तहत किसी भी सरकारी चिकित्सालय में प्रसव कराने पर महिलाओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य और प्रारम्भिक पोषण के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इसमें शहरी क्षेत्र की महिलाओं को एक हजार रुपए और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1600 रुपए देने का प्रावधान है। आशा कार्यकत्री की मदद से अस्पताल पहुंचने वाली महिला को 1400 रुपए और सम्बन्धित आशा को 600 रुपए दिए जाते हैं।
बेस चिकित्सालय के कर्मचारियों के अनुसार करीब 221 मरीजों के चेक बनकर तैयार हैं लेकिन खाते में पैसा न होने के कारण इन्हें बांटा नहीं जा रहा है। वहीं चेक न मिलने के कारण चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, पौड़ी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक माह बाद दोबारा आकर चेक प्राप्त करने को कहा जा रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारीकार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार योजना का बजट पूरे प्रदेश के लिए एक साथ आवंटित होता है। बजट में से डिमांड के अनुसार हर अस्पताल को धनराशि सीधे आवंटित की जाती है।
'बजट के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। अभी भी कुछ धनराशि खाते में जमा है। अस्पतालों से डिमांड आने पर उन्हें धनराशि आवंटित कर दी जाएगी। बेस से फिलहाल डिमांड नहीं आयी है।'

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