नई दिल्ली में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्यों के प्रति केंद्र का रवैया भेदभावपूर्ण है। यह संघीय ढांचे पर प्रहार है और इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हैं।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक नई दिल्ली स्थित में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री डा. निशंक ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां समान हैं। उत्तराखंड राज्य बनने पर उसे उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम की भांति विशेष दर्जा दिया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों को केंद्र ने औद्योगिक पैकेज की सीमा 1997 से 2007 और अब बढ़ाकर वर्ष 2017 तक कर दी। उत्तराखंड का पैकेज 2010 में खत्म किया गया। राज्य के पांचों कांग्रेसी सांसदों ने पैकेज समाप्त न करने का समर्थन किया। इस के बावजूद पैकेज अवधि नहीं बढ़ी। उत्तराखंड सभी केंद्रपोषित योजनाओं में 90:10 के अनुपात में वित्तीय मदद की मांग करता रहा, लेकिन राज्य को केंद्र की हमदर्दी नहीं मिली। हर योजना में मनमाने ढंग से केंद्र ने वित्त पोषण किया। राज्य में एपीएल उपभोक्ताओं को निर्धारित से करीब 47314 मीट्रिक टन खाद्यान्न कम मिल रहा है। राज्य की आवश्यकता 64404 मीट्रिक टन की है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड में है। लिहाजा गंगा सागर तक खनन और चुगान के कार्यो से होने वाली राजकीय आय से राज्य को निर्धारित रायल्टी मिलनी चाहिए। इसके विपरीत वन और राजस्व क्षेत्रों में रेता-बजरी के चुगान पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। राज्य में निर्माण सामग्री की कीमतें अनियंत्रित गति से बढ़ गई हैं।
उन्होंने कहा कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में उत्तराखंड सरकार को 25 फीसदी अंश पूंजी हस्तांतरित करने का प्रकरण लंबित है। राज्य की जरूरत के मुताबिक कोल आवंटन पर कार्रवाई नहीं हुई। 65 फीसदी वन क्षेत्र के बावजूद उत्तराखंड को ग्रीन बोनस अथवा वन, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को सहायता नहीं दी जा रही। राष्ट्रीय राजमार्गो का प्रदेश में उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुशासन, सूचना प्रौद्योगिकी और कुंभ मेला में की गई पहल का भी जिक्र किया।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक नई दिल्ली स्थित में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री डा. निशंक ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां समान हैं। उत्तराखंड राज्य बनने पर उसे उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम की भांति विशेष दर्जा दिया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों को केंद्र ने औद्योगिक पैकेज की सीमा 1997 से 2007 और अब बढ़ाकर वर्ष 2017 तक कर दी। उत्तराखंड का पैकेज 2010 में खत्म किया गया। राज्य के पांचों कांग्रेसी सांसदों ने पैकेज समाप्त न करने का समर्थन किया। इस के बावजूद पैकेज अवधि नहीं बढ़ी। उत्तराखंड सभी केंद्रपोषित योजनाओं में 90:10 के अनुपात में वित्तीय मदद की मांग करता रहा, लेकिन राज्य को केंद्र की हमदर्दी नहीं मिली। हर योजना में मनमाने ढंग से केंद्र ने वित्त पोषण किया। राज्य में एपीएल उपभोक्ताओं को निर्धारित से करीब 47314 मीट्रिक टन खाद्यान्न कम मिल रहा है। राज्य की आवश्यकता 64404 मीट्रिक टन की है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड में है। लिहाजा गंगा सागर तक खनन और चुगान के कार्यो से होने वाली राजकीय आय से राज्य को निर्धारित रायल्टी मिलनी चाहिए। इसके विपरीत वन और राजस्व क्षेत्रों में रेता-बजरी के चुगान पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। राज्य में निर्माण सामग्री की कीमतें अनियंत्रित गति से बढ़ गई हैं।
उन्होंने कहा कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में उत्तराखंड सरकार को 25 फीसदी अंश पूंजी हस्तांतरित करने का प्रकरण लंबित है। राज्य की जरूरत के मुताबिक कोल आवंटन पर कार्रवाई नहीं हुई। 65 फीसदी वन क्षेत्र के बावजूद उत्तराखंड को ग्रीन बोनस अथवा वन, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को सहायता नहीं दी जा रही। राष्ट्रीय राजमार्गो का प्रदेश में उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुशासन, सूचना प्रौद्योगिकी और कुंभ मेला में की गई पहल का भी जिक्र किया।

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