सरकारी डिग्री कालेजों में कामचलाऊ ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था के दिन अब जल्द लदेंगे। इन कॉलेजों में तकरीबन 200 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति को उच्च शिक्षा महकमे ने प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा है। मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती होगी।
सरकारी कालेजों में अब पढ़ाई की चलताऊ व्यवस्था को लंबे अरसे तक खींचना मुमकिन नहीं होगा। यूजीसी की ग्रांट हासिल करने को कालेजों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाना है। सेमेस्टर सिस्टम के लिए कालेजों में नियमित शिक्षकों की कमी दूर करनी होगी। फिलवक्त राज्य में 71 सरकारी डिग्री कालेजों में शिक्षकों के तकरीबन सात सौ पद रिक्त हैं। फिलवक्त दूरदराज और दुर्गम स्थानों के कालेजों में शिक्षण व्यवस्था संविदा शिक्षकों के भरोसे है।
सेवानिवृत्ति के चलते शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या में तकरीबन हर साल वृद्धि हो रही है। इस समस्या से निपटने को उच्च शिक्षा महकमे ने नियमित नियुक्ति पर जोर दिया है। इस संबंध में महकमे ने तकरीबन 200 से ज्यादा रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन ने इसे उच्च शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया है। मंत्रालय की मुहर लगते ही भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। नया सत्र शुरू होने से पहले भर्ती प्रक्रिया की तैयारी चल रही है, ताकि कालेजों में पढ़ाई बाधित न हो।
उधर, सरकारी डिग्री कालेजों में सेल्फ फाइनेंस बीएड कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर एनसीटीई के नए मानकों के मुताबिक भर्ती की जाएगी। इससे एनसीटीई के विनियम 2007 के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 33 है। एनसीटीई से कालेजों को मान्यता जारी रखने में अड़चनें पेश नहीं आएं, इसके मद्देनजर सरकार नए मानकों के आधार पर ही रिक्त पदों पर भर्ती करेगी। नए मानकों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों पर संकट नहीं है। पुराने विनियमों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को नए सत्र में दोबारा नियुक्ति पत्र शायद ही जारी किए जाएं। अलबत्ता, वॉक इन इंटरव्यू में पात्र शिक्षकों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में उक्त शिक्षकों की सेवा बहाली पर विचार होगा। ऐसी स्थिति में एनसीटीई से भी अनुमति ली जाएगी।
सरकारी कालेजों में अब पढ़ाई की चलताऊ व्यवस्था को लंबे अरसे तक खींचना मुमकिन नहीं होगा। यूजीसी की ग्रांट हासिल करने को कालेजों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाना है। सेमेस्टर सिस्टम के लिए कालेजों में नियमित शिक्षकों की कमी दूर करनी होगी। फिलवक्त राज्य में 71 सरकारी डिग्री कालेजों में शिक्षकों के तकरीबन सात सौ पद रिक्त हैं। फिलवक्त दूरदराज और दुर्गम स्थानों के कालेजों में शिक्षण व्यवस्था संविदा शिक्षकों के भरोसे है।
सेवानिवृत्ति के चलते शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या में तकरीबन हर साल वृद्धि हो रही है। इस समस्या से निपटने को उच्च शिक्षा महकमे ने नियमित नियुक्ति पर जोर दिया है। इस संबंध में महकमे ने तकरीबन 200 से ज्यादा रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन ने इसे उच्च शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया है। मंत्रालय की मुहर लगते ही भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। नया सत्र शुरू होने से पहले भर्ती प्रक्रिया की तैयारी चल रही है, ताकि कालेजों में पढ़ाई बाधित न हो।
उधर, सरकारी डिग्री कालेजों में सेल्फ फाइनेंस बीएड कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर एनसीटीई के नए मानकों के मुताबिक भर्ती की जाएगी। इससे एनसीटीई के विनियम 2007 के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 33 है। एनसीटीई से कालेजों को मान्यता जारी रखने में अड़चनें पेश नहीं आएं, इसके मद्देनजर सरकार नए मानकों के आधार पर ही रिक्त पदों पर भर्ती करेगी। नए मानकों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों पर संकट नहीं है। पुराने विनियमों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को नए सत्र में दोबारा नियुक्ति पत्र शायद ही जारी किए जाएं। अलबत्ता, वॉक इन इंटरव्यू में पात्र शिक्षकों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में उक्त शिक्षकों की सेवा बहाली पर विचार होगा। ऐसी स्थिति में एनसीटीई से भी अनुमति ली जाएगी।

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