देहरादून:
सहकारी समितियों के कार्यकाल को लेकर सरकार असमंजस में है। वर्तमान कार्यकाल के बचे समय में चुनाव होना संभव नहीं है। सरकार के पास सिर्फ दो विकल्प हैं, पहला समितियों में प्रशासक बैठाए या फिर कार्यकाल बढ़ा कर फिर से पांच साल कर दिया जाए।
सहकारिता मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग के अफसरों की बैठक में इस बारे में चर्चा हुई। गौरतलब है कि 2007 में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने पहले सहकारिता समितियों का कार्यकाल पांच साल से घटाकर दो साल किया था। बाद में जब चुनाव का मौका आया तो एक साल कार्यकाल बढ़ा दिया था। एक साल बढ़ाया हुआ कार्यकाल भी अब पूरा हो रहा है। 11 जुलाई से सहकारिता समितियों का कार्यकाल समाप्त होने लगेगा।
बैठक में इसी बात पर चर्चा हुई। श्री भगत ने बताया कि अभी तक किसी निर्णय तक नहीं पहुंचे हैं। बैठक में चर्चा हुई कि सहकारी समितियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर प्रशासक बैठाए जाएं। उन्होंने बताया कि इस बारे में अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए एक और बैठक होगी। तभी निर्णय लिया जाएगा कि कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर सहकारिता समितियों में प्रशासक बैठाए जाएं।
सहकारी समितियों के कार्यकाल को लेकर सरकार असमंजस में है। वर्तमान कार्यकाल के बचे समय में चुनाव होना संभव नहीं है। सरकार के पास सिर्फ दो विकल्प हैं, पहला समितियों में प्रशासक बैठाए या फिर कार्यकाल बढ़ा कर फिर से पांच साल कर दिया जाए।
सहकारिता मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग के अफसरों की बैठक में इस बारे में चर्चा हुई। गौरतलब है कि 2007 में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने पहले सहकारिता समितियों का कार्यकाल पांच साल से घटाकर दो साल किया था। बाद में जब चुनाव का मौका आया तो एक साल कार्यकाल बढ़ा दिया था। एक साल बढ़ाया हुआ कार्यकाल भी अब पूरा हो रहा है। 11 जुलाई से सहकारिता समितियों का कार्यकाल समाप्त होने लगेगा।
बैठक में इसी बात पर चर्चा हुई। श्री भगत ने बताया कि अभी तक किसी निर्णय तक नहीं पहुंचे हैं। बैठक में चर्चा हुई कि सहकारी समितियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर प्रशासक बैठाए जाएं। उन्होंने बताया कि इस बारे में अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए एक और बैठक होगी। तभी निर्णय लिया जाएगा कि कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर सहकारिता समितियों में प्रशासक बैठाए जाएं।

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