हरिद्वार : शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) आंकड़ों के खेल में उलझ कर रह गया है। आरटीई एक्ट के तहत प्रवेश भले ही बेहद धीमी रफ्तार से हो रहे हों, लेकिन अधिकारी खुश हैं। पंद्रह फीसदी एडमिशन के बूते प्रदेश में अव्वल रहने का दावा कर अधिकारी खुद अपनी पीठ ठोंक रहे हैं।
शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत मई अंतिम सप्ताह से स्कूलों में प्रवेश शुरू हुए। इस बीच ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए स्कूल बंद हो गए, अब एक जुलाई से फिर स्कूल खुलेंगे। लेकिन गरीब छात्रों के लिए निजी व पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई अब भी दूर की कौड़ी बनी हुई है। जनपद के 610 निजी और पब्लिक स्कूलों ने शिक्षा विभाग को रिक्त सीटों का जो ब्यौरा दिया, उसमें 6492 सीटें गरीबों के लिए बताई गई। आंकड़े तो मिल गए लेकिन एडमिशन की रफ्तार इतनी धीमी है कि जुलाई में भी सभी सीटों पर प्रवेश नहीं हो पाएंगे। अब तक मात्र 972 सीटों पर ही प्रवेश हो पाए हैं। यानी करीब पंद्रह फीसदी सीटें ही फुल हुई। अधिकारी इसमें भी खुश हैं। उनका दावा है कि प्रदेश भर में आंकड़ों के लिहाज से यह उच्चतम संख्या है। लिहाजा, अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इस सब में जो बात पीछे छूट रही है उसमें छात्रों के प्रवेश का मामला है। शिक्षा विभाग अभिभावकों में इस बात का विश्वास नहीं जगा पा रहा है कि उनके बच्चे भी महंगे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। शिक्षा विभाग अभिभावकों तक जाने के बजाय उनके आने का इंतजार कर रहा है। जबकि जिस तबके के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, उसमें अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना जरुरी है कि महंगे स्कूल हौवा नहीं हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल भोज का कहना है कि हर पंद्रह दिन में आरटीई एक्ट के तहत प्रवेश की समीक्षा हो रही है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। तीस जून को फिर समीक्षा बैठक होगी। उनका दावा है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रवेश हरिद्वार में हुए, सभी सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित कराए जाएंगे।
शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत मई अंतिम सप्ताह से स्कूलों में प्रवेश शुरू हुए। इस बीच ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए स्कूल बंद हो गए, अब एक जुलाई से फिर स्कूल खुलेंगे। लेकिन गरीब छात्रों के लिए निजी व पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई अब भी दूर की कौड़ी बनी हुई है। जनपद के 610 निजी और पब्लिक स्कूलों ने शिक्षा विभाग को रिक्त सीटों का जो ब्यौरा दिया, उसमें 6492 सीटें गरीबों के लिए बताई गई। आंकड़े तो मिल गए लेकिन एडमिशन की रफ्तार इतनी धीमी है कि जुलाई में भी सभी सीटों पर प्रवेश नहीं हो पाएंगे। अब तक मात्र 972 सीटों पर ही प्रवेश हो पाए हैं। यानी करीब पंद्रह फीसदी सीटें ही फुल हुई। अधिकारी इसमें भी खुश हैं। उनका दावा है कि प्रदेश भर में आंकड़ों के लिहाज से यह उच्चतम संख्या है। लिहाजा, अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इस सब में जो बात पीछे छूट रही है उसमें छात्रों के प्रवेश का मामला है। शिक्षा विभाग अभिभावकों में इस बात का विश्वास नहीं जगा पा रहा है कि उनके बच्चे भी महंगे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। शिक्षा विभाग अभिभावकों तक जाने के बजाय उनके आने का इंतजार कर रहा है। जबकि जिस तबके के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, उसमें अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना जरुरी है कि महंगे स्कूल हौवा नहीं हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल भोज का कहना है कि हर पंद्रह दिन में आरटीई एक्ट के तहत प्रवेश की समीक्षा हो रही है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। तीस जून को फिर समीक्षा बैठक होगी। उनका दावा है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रवेश हरिद्वार में हुए, सभी सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित कराए जाएंगे।

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