वाणिज्य कर आयुक्त एवं वित्त सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि प्रदेश में एक अप्रैल से व्यापारियों के लिए वाणिज्य कर विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू हो चुकी है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार और गोवा समेत देश के अधिकतर राज्यों में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है। जिन व्यापारियों के पास कंप्यूटर व इंटरनेट सुविधा नहीं है, वे नजदीकी वाणिज्य कर दफ्तर में हेल्प डेस्क के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रार्थना पत्र भर सकते हैं। ऑनलाइन प्रार्थना पत्र अपलोड होते ही संबंधित व्यापारी को मोबाइल फोन अथवा ई-मेल से उक्त सूचना मिलेगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रमाण पत्र व्यापारी के पते पर पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में होने वाली असुविधाओं के निराकरण को 19 मई को दून विश्वविद्यालय के सिनेट हॉल में कार्यशाला होगी।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में होने वाली असुविधाओं के निराकरण को 19 मई को दून विश्वविद्यालय के सिनेट हॉल में कार्यशाला होगी।

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