उच्च न्यायालय ने पंचायती राज विभाग के सचिव को तीन सप्ताह के अंदर ऊधमसिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला पंचायत में खलबली है।
बाजपुर विकासखंड के केशोवाला से जिला पंचायत सदस्य सुखदीप कौर गिल ने हाईकोर्ट में ऊधमसिंह नगर की जिपं अध्यक्ष सुशीला गंगवार पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पंचायती राज विभाग के सचिव को तीन सप्ताह के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों व आरोपों की जांच करने के आदेश दिए।
इस बीच श्रीमती गिल ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत इंक्वायरी रूल्स 2007 के तहत प्रदेश सरकार के कोई कार्रवाई न करने से उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा। श्रीमती कौर ने जिपं अध्यक्ष पर 20 आरोप लगाये थे। सचिव पंचायती राज को कोई के आदेश पर इन्हीं 20 बिंदुओं पर जांच करनी है। कोर्ट के इस आदेश से जिपं अध्यक्ष की कुर्सी पर संकट मंडराने लगे हैं। इस संबंध में जिपं अध्यक्ष सुशीला गंगवार ने अभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।
ये हैं प्रमुख आरोप
- जिला पंचायत को आवंटित धन का खुला दुरुपयोग
- विकास कार्यो को आए 533.70 लाख में 334.90 लाख रुपये उपलब्ध कराना
- जनहित की अनदेखी
- आवंटित धन का विवरण सदस्यों को उपलब्ध न कराना
- अध्यक्ष पुत्र एवं पति द्वारा जिपं के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप
- शनिदेवा सहकारी श्रम समिति के नाम पर करोड़ों का कार्य कराना
- ग्राम बरा तहसील किच्छा में तालाब की भूमि का निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग
- सौंदर्यीकरण के नाम पर जिपं के लाखों के धन का दुरुपयोग
- ग्राम बरा की खाली पड़ी भूमि पर दुकानों का निर्माण कर उन्हें सगे-संबंधियों को दिलाना
बाजपुर विकासखंड के केशोवाला से जिला पंचायत सदस्य सुखदीप कौर गिल ने हाईकोर्ट में ऊधमसिंह नगर की जिपं अध्यक्ष सुशीला गंगवार पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पंचायती राज विभाग के सचिव को तीन सप्ताह के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों व आरोपों की जांच करने के आदेश दिए।
इस बीच श्रीमती गिल ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत इंक्वायरी रूल्स 2007 के तहत प्रदेश सरकार के कोई कार्रवाई न करने से उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा। श्रीमती कौर ने जिपं अध्यक्ष पर 20 आरोप लगाये थे। सचिव पंचायती राज को कोई के आदेश पर इन्हीं 20 बिंदुओं पर जांच करनी है। कोर्ट के इस आदेश से जिपं अध्यक्ष की कुर्सी पर संकट मंडराने लगे हैं। इस संबंध में जिपं अध्यक्ष सुशीला गंगवार ने अभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।
ये हैं प्रमुख आरोप
- जिला पंचायत को आवंटित धन का खुला दुरुपयोग
- विकास कार्यो को आए 533.70 लाख में 334.90 लाख रुपये उपलब्ध कराना
- जनहित की अनदेखी
- आवंटित धन का विवरण सदस्यों को उपलब्ध न कराना
- अध्यक्ष पुत्र एवं पति द्वारा जिपं के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप
- शनिदेवा सहकारी श्रम समिति के नाम पर करोड़ों का कार्य कराना
- ग्राम बरा तहसील किच्छा में तालाब की भूमि का निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग
- सौंदर्यीकरण के नाम पर जिपं के लाखों के धन का दुरुपयोग
- ग्राम बरा की खाली पड़ी भूमि पर दुकानों का निर्माण कर उन्हें सगे-संबंधियों को दिलाना

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