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Friday, July 1, 2011

करनी रेलवे-निगम की, गाज आरक्षण केंद्र पर

गोपेश्वर: गढ़वाली में कहावत है कि ज्यादा खाने के लिए साधु बनें और पहली रात भूखे रहे, ऐसा ही कुछ गढ़वाल मंडल विकास निगम के साथ गोपेश्वर में हुआ। यहां उत्तर रेलवे ने अपने टिकट काउंटर को बंद कर निगम के होटल में खोल तो दिया, पर जब दो वर्ष संचालन के बाद न कर्मचारी को वेतन मिला और न कमीशन व किराया तो निगम इसे बंद करने में ही भलाई समझी और खामियाजा भुगता जनता ने। उन्हें तीन साल से रेलवे आरक्षण की सुविधा नही मिल पा रही है ।
सीमांत क्षेत्र चमोली की जनता को रेलवे आरक्षण की सुविधा देने के लिए जनवरी 2004 में उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने गोपेश्वर में विभागीय कार्यालय खोला था। यह रेलवे कार्यालय जनता के लिए फायदे का कारण भी बना क्योंकि सेना के जवानों व मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने वालों के साथ-साथ यात्रियों को भी रेलवे आरक्षण का कोटा आसानी से मिलता रहा, लेकिन अप्रैल 2006 में एकाएक रेलवे व गढ़वाल मंडल विकास निगम में हुए करार से यह सुविधा डावांडोल होनी शुरू हो गई। निगम आरक्षण केन्द्र को अपने गेस्ट हाउस के रिसेप्शन से संचालित करने लगा, लेकिन रेलवे ने न तो कर्मचारी को ही वेतन दिया न निगम को कमीशन तथा कार्यालय का किराया और 24 अप्रैल 2008 को निगम ने इस जन उपयोगी सेवा को बंद कर दिया। अब हालात यह हैं कि आरक्षण सेवा की मशीनें निगम की अलमारियों में जंग खा रही है और जनता रेलवे के साथ-साथ निगम को कोस रही है। खास बात तो यह है कि प्रत्येक माह रेलवे अधिकारी इस केन्द्र का निरीक्षण करने जरूर पहुंच रहे हैं। रेलवे आरक्षण कार्यालय पर एक कर्मचारी ने डेरा जमाया हुआ है और आरक्षण केन्द्र का बोर्ड आज भी कागजों में केन्द्र के चलने की गवाही दे रहा है। गौरतलब है कि निगम द्वारा जोशीमठ, रूद्रप्रयाग, श्रीनगर में यह सेवा सुचारू रखी गई है। ऐसे में गोपेश्वर के साथ निगम का सौतेला व्यवहार लोगों की समझ से परे है।
रेलवे की ओर से वादाखिलाफी की गई है। आरक्षण केन्द्रों के लिए उपलब्ध कराए गये कमरों ,कर्मचारियों का भुगतान न करने से निगम ने इसे बंद किया हैं। जहां चल भी रहे हैं, उन्हे भुगतान न होने के बाद भी संचालित किए जाने पर अधिकारियों से जबाव तलब किए गये हैं ।

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