पंतनगर : सामाजिक कार्यकर्ता सतीश चंद्र प्रजापति ने देहरादून में मंत्रियों व अधिकारियों की समिति के समक्ष सुझाव देते हुए अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के सदस्यों को शासन स्तर से जाति प्रमाण पत्र प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाए।
समिति अध्यक्ष व मंत्री मदनलाल कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नवगठित उत्तराखंड राज्य में इन जातियों की आरक्षण तिथि अथवा किसी अन्य समय सीमा को आधार मानते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सुझाव प्रस्तुत किए। जनप्रतिनिधियों के अनुसार ऐसा करना प्रदेश व संबंधित जातियों में अध्ययनरत युवकों के हित में होगा। समिति की ओर से शीघ्र व्यवहारिक पहल किए जाने की घोषणा की गई। समिति में मंत्री दिवाकर भट्ट, सुरेश चंद्र जैन, गोविंद लाल शाह, शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रेमानंद महाजन, गोपाल सिंह राणा आदि शामिल हैं। सुझाव देने वालों में सतीश चंद्र प्रजापति, एडवोकेट रमेश चंद्र उनियाल, रामरतन रवि, चिरंजीव लाल, देव सिंह आदि शामिल थे।
समिति अध्यक्ष व मंत्री मदनलाल कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नवगठित उत्तराखंड राज्य में इन जातियों की आरक्षण तिथि अथवा किसी अन्य समय सीमा को आधार मानते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सुझाव प्रस्तुत किए। जनप्रतिनिधियों के अनुसार ऐसा करना प्रदेश व संबंधित जातियों में अध्ययनरत युवकों के हित में होगा। समिति की ओर से शीघ्र व्यवहारिक पहल किए जाने की घोषणा की गई। समिति में मंत्री दिवाकर भट्ट, सुरेश चंद्र जैन, गोविंद लाल शाह, शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रेमानंद महाजन, गोपाल सिंह राणा आदि शामिल हैं। सुझाव देने वालों में सतीश चंद्र प्रजापति, एडवोकेट रमेश चंद्र उनियाल, रामरतन रवि, चिरंजीव लाल, देव सिंह आदि शामिल थे।

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