हल्द्वानी: राज्य में उच्च शिक्षा में नियम-कानूनों का शायद ही कभी पालन होता होगा। कभी बीएड योग्यताधारी बीएड छात्रों को पढ़ाते हैं तो कभी संगत पद के अनुसार शिक्षक नहीं होते हैं। पिछले 10 वर्षो की भांति इस वर्ष भी संविदा प्रवक्ताओं को नये सत्र के लिए अनुमति तो मिल गयी, लेकिन इसमें एक नया तथ्य जुड़ गया है।
उच्च शिक्षा सचिव मनीषा पवार द्वारा 21 जून 2011 को जारी शासनादेश के अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रवक्ताओं के पदों पर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को पुन: आमंत्रित किया जाय। इसमें संबंधित विषय के रिक्त पद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शैक्षिक अर्हता या फिर चार अगस्त 2010 द्वारा जारी शासनादेश के तहत संविदा की शर्ते पूरा करते हों। इसके अलावा ऐसे संविदा प्रवक्ता, जो संगत पद लिए शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं, उनकी संविदा तुरंत समाप्त कर दी जाय। उन्हें पुन: संविदा के लिए आमंत्रित न किया जाय। अगर भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो, संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश को पाते ही उच्च शिक्षा निदेशालय राज्य के 70 राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत करीब 558 प्रवक्ताओं के बायोडाटा खंगालने में जुट गये हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कई वर्षो से अध्यापन कर रहे शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।
उच्च शिक्षा सचिव मनीषा पवार द्वारा 21 जून 2011 को जारी शासनादेश के अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रवक्ताओं के पदों पर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को पुन: आमंत्रित किया जाय। इसमें संबंधित विषय के रिक्त पद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शैक्षिक अर्हता या फिर चार अगस्त 2010 द्वारा जारी शासनादेश के तहत संविदा की शर्ते पूरा करते हों। इसके अलावा ऐसे संविदा प्रवक्ता, जो संगत पद लिए शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं, उनकी संविदा तुरंत समाप्त कर दी जाय। उन्हें पुन: संविदा के लिए आमंत्रित न किया जाय। अगर भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो, संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश को पाते ही उच्च शिक्षा निदेशालय राज्य के 70 राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत करीब 558 प्रवक्ताओं के बायोडाटा खंगालने में जुट गये हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कई वर्षो से अध्यापन कर रहे शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।

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