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Tuesday, June 28, 2011

वरिष्ठता पर अलग-अलग रिपोर्ट

देहरादून: सचिवालय संवर्ग के कार्मिकों की वरिष्ठता का मामला अधर में लटका हुआ है। इस समय कोई वरिष्ठता सूची वजूद में नहीं है, जिस वजह से डीपीसी नहीं हो पा रही है। वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने के लिए गठित की गई कमेटी के सदस्य भी एकमत नहीं हो पाए हैं। तीनों सदस्यों ने सचिवालय प्रशासन को अलग-अलग रिपोर्ट सौंपी है।
सचिवालय संवर्ग में वरिष्ठता के सवाल पर कुछ कार्मिक पिछले दिनों हाई कोर्ट की शरण में गए थे। कोर्ट के निर्देश पर सचिवालय प्रशासन ने डीपीसी भी आयोजित कर ली थी, लेकिन वरिष्ठता सूची वजूद में न होने की वजह से डीपीसी नहीं हो सकी। वरिष्ठता के इस विवाद को निपटाने के लिए सचिवालय प्रशासन ने एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष अपर सचिव गोपन (अब प्रभारी सचिव) एसएस रावत को बनाया गया था। इस कमेटी में अपर सचिव कार्मिक तथा अपर सचिव विधि को भी शामिल किया गया था।
सूत्रों का कहना है कि कमेटी के सदस्यों की बैठक में वरिष्ठता के आधार पर सहमति नहीं बन पाई। सभी सदस्य अलग-अलग मत के थे। इसलिए कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट जाने के बजाय सभी सदस्यों ने अलग-अलग रिपोर्ट सचिवालय प्रशासन को सौंपी है। सूत्रों के अनुसार दो सदस्यों ने नियुक्ति वर्ष को आधार बनाने का पक्ष रखा है, जबकि एक सदस्य ने चयन वर्ष को आधार बनाने का पक्ष रखा है। अब इन तीनों रिपोर्ट पर सचिवालय प्रशासन को कोई अंतिम निर्णय लेना है।
प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन डा.रणवीर सिंह का कहना है कि उनके पास कमेटी के सदस्यों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पहुंच गई है। सचिवालय प्रशासन विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। चूंकि यह काफी पेचीदा मामला है और लंबे समय से यह मामला विवादों में उलझा हुआ है, इसलिए अंतिम निर्णय तक पहुंचने में समय लगेगा।

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