देहरादून: दून के 16 चौराहे, काम चौड़ीकरण का, कार्य की राशि लगभग 27 करोड़, पैसे मिले करीब पौने आठ करोड़ और अब तक खर्चा हो गया 12 करोड़ रुपये से भी अधिक का। दूसरी किश्त की उम्मीद थी, स्वीकृति मिली तो महज करीब तीन करोड़ रुपये की। मुश्किल यह है कि इतनी कम राशि में न काम में तेजी आ पाएगी और न ही पूरा मुआवजा बंट पाएगा। काम से संबधित कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी न होने पर भारत सरकार राज्य को पैसा देने से परहेज कर रही है।
दो साल बाद भी शहर के चौराहे चौड़े नहीं हो पाए हैं। जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। खुर्द-बुर्द चौराहों के इर्द-गिर्द बिखरी निर्माण सामग्री जाम का कारण बन रही है। वजह है शहरी विकास विभाग का ढुलमुल रवैया। लंबे अरसे बाद भारत सरकार की सेंट्रल सेंक्सनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (सीएसएमसी) की बैठक हुई तो उम्मीद थी कि दूसरी किश्त के रूप में भारी भरकम रकम मिल जाएगी। अफसर बैठक से लौटे तो पता चला कि केंद्र सरकार ने सिर्फ तीन करोड़ रुपये के आसपास की राशि स्वीकृत की है। यह रकम भी अभी नहीं मिल पाई है। जबकि निर्माण कार्य में अब तक 12 करोड़ रुपये तक खर्च हो चुके हैं। अभी लगभग नौ करोड़ रुपये का मुआवजा भी नहीं दिया गया है। जिसके चलते कई चौराहों का काम अधर में लटका है।
लोनिवि के ईई मुलायम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने शहरी विकास विभाग से चौराहों के निर्माण व संचालन आदि को लेकर 17 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। पूरी जानकारी न मिलने पर सीएसएमसी ने कुल लागत की 10 फीसदी राशि रोक दी है। कुछ अन्य औपचारिकताएं रह जाने पर दूसरी किश्त का भी काफी कम पैसा मिला है। ईई ने बताया कि निर्माण कार्य पर भारत सरकार ने 70 से अधिक नंबर दिया हैं। उम्मीद है कि जल्द कुछ और पैसा रिलीज हो जाएगा।
दो साल बाद भी शहर के चौराहे चौड़े नहीं हो पाए हैं। जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। खुर्द-बुर्द चौराहों के इर्द-गिर्द बिखरी निर्माण सामग्री जाम का कारण बन रही है। वजह है शहरी विकास विभाग का ढुलमुल रवैया। लंबे अरसे बाद भारत सरकार की सेंट्रल सेंक्सनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (सीएसएमसी) की बैठक हुई तो उम्मीद थी कि दूसरी किश्त के रूप में भारी भरकम रकम मिल जाएगी। अफसर बैठक से लौटे तो पता चला कि केंद्र सरकार ने सिर्फ तीन करोड़ रुपये के आसपास की राशि स्वीकृत की है। यह रकम भी अभी नहीं मिल पाई है। जबकि निर्माण कार्य में अब तक 12 करोड़ रुपये तक खर्च हो चुके हैं। अभी लगभग नौ करोड़ रुपये का मुआवजा भी नहीं दिया गया है। जिसके चलते कई चौराहों का काम अधर में लटका है।
लोनिवि के ईई मुलायम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने शहरी विकास विभाग से चौराहों के निर्माण व संचालन आदि को लेकर 17 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। पूरी जानकारी न मिलने पर सीएसएमसी ने कुल लागत की 10 फीसदी राशि रोक दी है। कुछ अन्य औपचारिकताएं रह जाने पर दूसरी किश्त का भी काफी कम पैसा मिला है। ईई ने बताया कि निर्माण कार्य पर भारत सरकार ने 70 से अधिक नंबर दिया हैं। उम्मीद है कि जल्द कुछ और पैसा रिलीज हो जाएगा।

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