देहरादून: प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) को स्थायी रूप से किस काम में लगाया जाए, इसे लेकर सूबे में कवायद शुरू हो गई है।इस बारे में युवा कल्याण विभाग यूपी के मॉडल का अध्ययन करेगा।
सूबे में पीआरडी जवानों की तैनाती को लेकर अभी तक कोई नीति नहीं बनी है। वर्तमान में इन्हें सुरक्षा कार्यो के अलावा सरकारी विभागों में कंप्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक,चपरासी व दफ्तरी आदि कार्यो में लगाया गया है। विभाग के पास यूं तो करीब छह हजार प्रशिक्षण प्राप्त पीआरडी जवान हैं, इनमें से करीब साढ़े तीन हजार की ही नियुक्ति हो पाई है। सभी जवानों को एक समान छह हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है, जबकि काम अलग-अलग तरह का लिया जा रहा है। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं हैं। पड़ोसी राज्य यूपी में तो इन्हें सुरक्षा व्यवस्था में ही लगाया गया है। सूबे में पीआरडी के बेहतर इस्तेमाल व इसकी नीति बनाने को लेकर अब कवायद शुरू की गई है। युवा कल्याण विभाग ने इसके लिए यूपी में पीआरडी के लिए बने सभी एक्ट और शासनादेशों के अध्ययन का निर्णय लिया है। विभाग को उम्मीद है कि अध्ययन के बाद मामले का समाधान निकल जाएगा।
युवा कल्याण के सहायक समादेष्टा अजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक संबंधित सभी दस्तावेज यूपी से मंगाए गए हैं। कोशिश है कि इस संबंध में सूबे की नीति शीघ्र बना ली जाए।
सूबे में पीआरडी जवानों की तैनाती को लेकर अभी तक कोई नीति नहीं बनी है। वर्तमान में इन्हें सुरक्षा कार्यो के अलावा सरकारी विभागों में कंप्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक,चपरासी व दफ्तरी आदि कार्यो में लगाया गया है। विभाग के पास यूं तो करीब छह हजार प्रशिक्षण प्राप्त पीआरडी जवान हैं, इनमें से करीब साढ़े तीन हजार की ही नियुक्ति हो पाई है। सभी जवानों को एक समान छह हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है, जबकि काम अलग-अलग तरह का लिया जा रहा है। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं हैं। पड़ोसी राज्य यूपी में तो इन्हें सुरक्षा व्यवस्था में ही लगाया गया है। सूबे में पीआरडी के बेहतर इस्तेमाल व इसकी नीति बनाने को लेकर अब कवायद शुरू की गई है। युवा कल्याण विभाग ने इसके लिए यूपी में पीआरडी के लिए बने सभी एक्ट और शासनादेशों के अध्ययन का निर्णय लिया है। विभाग को उम्मीद है कि अध्ययन के बाद मामले का समाधान निकल जाएगा।
युवा कल्याण के सहायक समादेष्टा अजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक संबंधित सभी दस्तावेज यूपी से मंगाए गए हैं। कोशिश है कि इस संबंध में सूबे की नीति शीघ्र बना ली जाए।

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