नई टिहरी: लंबे समय से पेयजल से जूझ रहे रजाखेत क्षेत्र के करीब एक दर्जन गांवों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें ज्यादा समय तक पानी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पांच साल से अधर में लटकी रजाखेत पंपिंग पेयजल योजना को जिला प्लान से 1.23 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं। इस योजना से क्षेत्र के 10 गांव व 30 बस्तियों को जलापूर्ति की जाएगी। विभाग के अनुसार आने वाले मार्च में उक्त गांवों को जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी।
प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के रजाखेत से लगे गांवों में लंबे वक्त से पेयजल का संकट बना हुआ था। लोग सालों से पंपिंग पेयजल योजना की मांग कर रही थी। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2006 में रजाखेत पंपिंग पेयजल योजना को मंजूरी दे दी थी। तत्कालीन समय में शासन ने इसके लिए शुरुआत में 25 लाख रुपये आंवटित किए थे। तब योजना की लागत 935.45 लाख रुपये थी। इसमें राज्य सरकार से 519.69 लाख रुपये व केंद्र सरकार से 415.76 लाख रुपये देने थे। चार साल तक 25 लाख के अलावा जल निगम विभाग को एक भी पैसा नहीं मिला। इस बीच बीते दिसंबर में केंद्र सरकार ने अपने हिस्से के 415.76 लाख रुपये विभाग को उपलब्ध करा दिए, लेकिन अभी राज्य सरकार से बची धनराशि मिलनी बाकी है। विभाग के मुताबिक आगामी मार्च तक योजना से संबंधित गांवों को जलापूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी।
प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के रजाखेत से लगे गांवों में लंबे वक्त से पेयजल का संकट बना हुआ था। लोग सालों से पंपिंग पेयजल योजना की मांग कर रही थी। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2006 में रजाखेत पंपिंग पेयजल योजना को मंजूरी दे दी थी। तत्कालीन समय में शासन ने इसके लिए शुरुआत में 25 लाख रुपये आंवटित किए थे। तब योजना की लागत 935.45 लाख रुपये थी। इसमें राज्य सरकार से 519.69 लाख रुपये व केंद्र सरकार से 415.76 लाख रुपये देने थे। चार साल तक 25 लाख के अलावा जल निगम विभाग को एक भी पैसा नहीं मिला। इस बीच बीते दिसंबर में केंद्र सरकार ने अपने हिस्से के 415.76 लाख रुपये विभाग को उपलब्ध करा दिए, लेकिन अभी राज्य सरकार से बची धनराशि मिलनी बाकी है। विभाग के मुताबिक आगामी मार्च तक योजना से संबंधित गांवों को जलापूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी।

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