अल्मोड़ा: नौकरी व पेंशन की मांग को लेकर उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी 100वें रोज भी कलेक्ट्रेट में धरने पर डटे रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में सभा की। कहा कि यदि शीघ्र समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो राज्य आंदोलनकारी आमरण अनशन को बाध्य होंगे। बाद में मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया।
कलेक्ट्रेट परिसर में हुई सभा में वक्ताओं ने राज्य आंदोलनकारियों के मांगों की अनदेखी करने पर आक्रोश जताया। कहा कि राज्य आंदोलनकारी पिछले सौ दिनों से मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इसके बाद भी अब तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई है। सभा के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 6 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में एक दिन भी जेल में बंद रहने वाले आंदोलनकारी को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने, चिह्नित व मृत राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को प्रमाणपत्र देने समेत 6 सूत्रीय मांगों पर शासनादेश जारी करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि 15 जुलाई तक राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वह आमरण अनशन को बाध्य होंगे। गुरुवार को धरने पर महेश पांडे, धन राम, नवीन डालाकोटी, एलडी शर्मा, खष्टी बल्लभ पांडे, शिवराज सिंह बनौला, विश्वम्भर दत्त, शंकर दत्त, दीवान राम बैठे।
कलेक्ट्रेट परिसर में हुई सभा में वक्ताओं ने राज्य आंदोलनकारियों के मांगों की अनदेखी करने पर आक्रोश जताया। कहा कि राज्य आंदोलनकारी पिछले सौ दिनों से मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इसके बाद भी अब तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई है। सभा के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 6 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में एक दिन भी जेल में बंद रहने वाले आंदोलनकारी को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने, चिह्नित व मृत राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को प्रमाणपत्र देने समेत 6 सूत्रीय मांगों पर शासनादेश जारी करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि 15 जुलाई तक राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वह आमरण अनशन को बाध्य होंगे। गुरुवार को धरने पर महेश पांडे, धन राम, नवीन डालाकोटी, एलडी शर्मा, खष्टी बल्लभ पांडे, शिवराज सिंह बनौला, विश्वम्भर दत्त, शंकर दत्त, दीवान राम बैठे।

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