देहरादून: प्रदेश के 17142 विद्यालयों में महीनेभर में पेयजल और बिजली की व्यवस्था होगी। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने संबंधित महकमों को इस बाबत निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव ने प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालयों में पेयजल, बिजली और शौचालय के इंतजाम की समीक्षा की। उन्होंने उक्त सुविधाएं मुहैया कराने को विद्यालयवार सर्वे कर टाइम फ्रेम तय करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 1354 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था नहीं थी। अब इनमें 899 विद्यालयों में पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। शेष 455 विद्यालयों में पेयजल मुहैया कराने के तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि पानी के स्रोत से ऊपर स्थित विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बंदोबस्त भी किया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2307 विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाने हैं। उन्होंने स्वजल के अधिकारियों को इस मामले में शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। स्कूलों में बिजली पहुंचाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्रवाई करने और इसके लिए खंभों की आवश्यकता का ब्योरा उन्होंने तलब किया। बैठक में पेयजल प्रमुख सचिव उत्पल कुमार सिंह, शिक्षा सचिव मनीषा पंवार, शिक्षा निदेशक सीएस ग्वाल समेत कई महकमों के अफसर मौजूद थे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव ने प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालयों में पेयजल, बिजली और शौचालय के इंतजाम की समीक्षा की। उन्होंने उक्त सुविधाएं मुहैया कराने को विद्यालयवार सर्वे कर टाइम फ्रेम तय करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 1354 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था नहीं थी। अब इनमें 899 विद्यालयों में पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। शेष 455 विद्यालयों में पेयजल मुहैया कराने के तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि पानी के स्रोत से ऊपर स्थित विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बंदोबस्त भी किया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2307 विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाने हैं। उन्होंने स्वजल के अधिकारियों को इस मामले में शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। स्कूलों में बिजली पहुंचाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्रवाई करने और इसके लिए खंभों की आवश्यकता का ब्योरा उन्होंने तलब किया। बैठक में पेयजल प्रमुख सचिव उत्पल कुमार सिंह, शिक्षा सचिव मनीषा पंवार, शिक्षा निदेशक सीएस ग्वाल समेत कई महकमों के अफसर मौजूद थे।

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