हल्द्वानी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने घर में घुसकर मारपीट करने व पिटाई से हुई मौत के मामले में दो अभियुक्तों को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
मामला वर्ष मई 2008 में लालकुआं थाने का है। इसमें वादी बब्बन ने शांतिपुरी नंबर चार निवासी रघुवीर, नारायण व राजपाल पुत्रगण रामस्वरूप तथा ललित सिंह कोरंगा पुत्र जोगा सिंह पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया। इसमें वादी बब्बन के पिता झिन्नू, पत्नी किस्मती, पुत्र सूरज व भाई सुरेंद्र तथा पड़ोसी भूरा को गंभीर चोटें आई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचना के दौरान गंभीर चोटिल सुरेंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। जबकि नारायण व राजपाल के नाबालिग होने के चलते उनकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेजी गयी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नवीन जोशी व पीएस बोहरा ने 12 साक्षी परीक्षित कराए गए। साथ ही तमाम दृष्टांतों के साथ-साथ उत्तराखंड हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच से निर्णीत वाद 'नीरज कुमार ऊर्फ लाले उर्फ नाटे बनाम राज्य (2008)' से कथानक सिद्ध किया। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन कर एडीजे/एफटीसी नितिन शर्मा ने फैसला सुनाया। आदेश में उन्होंने अभियुक्त रघुवीर व ललित सिंह को आईपीसी की धारा 304 सपठित 34 के तहत सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया। साथ ही धारा 323 सपठित 34 तथा धारा 452 के तहत भी सजा सुनाई।
मामला वर्ष मई 2008 में लालकुआं थाने का है। इसमें वादी बब्बन ने शांतिपुरी नंबर चार निवासी रघुवीर, नारायण व राजपाल पुत्रगण रामस्वरूप तथा ललित सिंह कोरंगा पुत्र जोगा सिंह पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया। इसमें वादी बब्बन के पिता झिन्नू, पत्नी किस्मती, पुत्र सूरज व भाई सुरेंद्र तथा पड़ोसी भूरा को गंभीर चोटें आई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचना के दौरान गंभीर चोटिल सुरेंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। जबकि नारायण व राजपाल के नाबालिग होने के चलते उनकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेजी गयी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नवीन जोशी व पीएस बोहरा ने 12 साक्षी परीक्षित कराए गए। साथ ही तमाम दृष्टांतों के साथ-साथ उत्तराखंड हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच से निर्णीत वाद 'नीरज कुमार ऊर्फ लाले उर्फ नाटे बनाम राज्य (2008)' से कथानक सिद्ध किया। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन कर एडीजे/एफटीसी नितिन शर्मा ने फैसला सुनाया। आदेश में उन्होंने अभियुक्त रघुवीर व ललित सिंह को आईपीसी की धारा 304 सपठित 34 के तहत सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया। साथ ही धारा 323 सपठित 34 तथा धारा 452 के तहत भी सजा सुनाई।

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