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Tuesday, May 24, 2011

मनी लॉंड्रिंग पर सख्ती एनजीओ पर भी नजर

देहरादून: मनी लॉंड्रिंग (काले धन को वैध करने) और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने पर रोक लगाने के मामले में अब राज्य सरकार भी चेती है। सरकार ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों से स्वैच्छिक संगठनों को मिलने वाले धन की जानकारी राज्य को देने की पैरवी की है। इस मुद्दे को 31 मई को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह विभाग के साथ बैठक में उठाया जाएगा।
मनी लॉंड्रिंग की समस्या गंभीर होने पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ तालमेल बनाने का फैसला किया है। इस कड़ी में नई दिल्ली में प्रस्तावित बैठक में रणनीति तय की जाएगी। इस बाबत सोमवार को मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने सचिवालय में गृह विभाग, इंटेलीजेंस ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स महकमों के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की। यह तय किया गया कि केंद्र सरकार से समाज विरोधी गतिविधियों की सूचना के राज्यों के साथ आदान-प्रदान का तंत्र मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने राज्य में चल रही एनजीओ की पूरी सूची तैयार करने के निर्देश दिए। यह भी देखा जाएगा कि सिर्फ कागजों पर ही कितनी एनजीओ चल रही हैं। केंद्र से इस बारे में सूचना मांगी जाएगी ताकि संबंधित एनजीओ की जांच-पड़ताल की जा सके।
उन्होंने कहा कि राज्य में फिलहाल मनी लॉंड्रिंग का विशेष मामला प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने को पूरी सतर्कता बरती जाएगी। विदेशी धन के प्रवाह पर भी निगरानी रखनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बैठक में राज्यों से बेहतर तालमेल और सूचना के आदान-प्रदान का सुझाव दिया जाएगा। बैठक में वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त राजीव गुप्ता, वित्त सचिव राधा रतूड़ी, अपर सचिव भास्करानंद, रविनाथ रमन, पुलिस महानिरीक्षक अनिल रतूड़ी, उप महानिरीक्षक संजय गुंज्याल, शिक्षा निदेशक सीएस ग्वाल, संयुक्त सचिव जेपी जोशी समेत कई अफसर मौजूद थे।

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