देहरादून: आयुष में निर्धारित अवधि में स्वीकृत बजट खर्च नहीं करने वाले अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। ऐसे अफसरों की जवाबदेही तो तय होगी ही, विभागीय नुकसान की क्षतिपूर्ति भी उसी से कराए जाने का प्रस्ताव है। इस बारे में शासन स्तर पर होमवर्क शुरू हो चुका है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद आयुष ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला सूबे का पहला विभाग होगा। इसे अगले वित्तीय वर्ष में लागू किए जाने की तैयारी है।
अमूमन देखने में यह आता है काम की गति सुस्त होने की वजह से विभाग स्वीकृत बजट खर्च नहीं कर पाते, ऐसे में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बजट की धनराशि बच जाती है और इसे सरकारी खजाने में वापस भेजना पड़ता है। इसका सीधा असर विकास कार्यो पर पड़ता है। योजनाएं अधर में लटक जाती हैं। जाहिर है नये वित्तीय वर्ष में विभाग के लिए दिक्कतें आती हैं। विभाग की छवि खराब होती है, वह अलग। गौर करने वाली बात यह है कि इन सारी समस्याओं की जड़ विभागीय अफसरों की लापरवाही होती है। आयुष विभाग अपने ऐसे अफसरों के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी में है। इस बारे में तैयार प्रस्ताव के मुताबिक लापरवाह अफसरों को शासन नोटिस देकर जबाव तलब करेगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित अफसर के खिलाफ जांच भी कराई जा सकती है। यही नहीं, विभागीय क्षतिपूर्ति को भी उसी से वसूला जाएगा।
विभाग के इस प्रस्ताव पर शासन स्तर पर मंथन शुरू हो चुका है। विभागीय प्रमुख सचिव राजीव गुप्ता के मुताबिक इस तरह के कदम से काम में तेजी आएगी और अफसर लापरवाही नहीं करेंगे।
अमूमन देखने में यह आता है काम की गति सुस्त होने की वजह से विभाग स्वीकृत बजट खर्च नहीं कर पाते, ऐसे में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बजट की धनराशि बच जाती है और इसे सरकारी खजाने में वापस भेजना पड़ता है। इसका सीधा असर विकास कार्यो पर पड़ता है। योजनाएं अधर में लटक जाती हैं। जाहिर है नये वित्तीय वर्ष में विभाग के लिए दिक्कतें आती हैं। विभाग की छवि खराब होती है, वह अलग। गौर करने वाली बात यह है कि इन सारी समस्याओं की जड़ विभागीय अफसरों की लापरवाही होती है। आयुष विभाग अपने ऐसे अफसरों के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी में है। इस बारे में तैयार प्रस्ताव के मुताबिक लापरवाह अफसरों को शासन नोटिस देकर जबाव तलब करेगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित अफसर के खिलाफ जांच भी कराई जा सकती है। यही नहीं, विभागीय क्षतिपूर्ति को भी उसी से वसूला जाएगा।
विभाग के इस प्रस्ताव पर शासन स्तर पर मंथन शुरू हो चुका है। विभागीय प्रमुख सचिव राजीव गुप्ता के मुताबिक इस तरह के कदम से काम में तेजी आएगी और अफसर लापरवाही नहीं करेंगे।

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