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Tuesday, May 17, 2011

बाल अधिकार संरक्षण आयोग को हरी झंडी

देहरादून: सूबे में भिखारी, अनाथ और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के दिन बहुरेंगे। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन पर आज शासन ने मुहर लगा दी। आयोग प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड का स्थान लेगा। आयोग में अध्यक्ष के अलावा छह विशेषज्ञ भी होंगे।
गरीब और बेसहारा बच्चों के संरक्षण और उनकी दशा सुधारने की दिशा में केंद्र स्तर पर की गई पहल के अंतर्गत वर्ष 2006 में केंद्रीय बाल आयोग का गठन हुआ। सूबे में इसे लेकर करीब चार साल तक होमवर्क चला और संबंधित प्रस्ताव निदेशालय व शासन के बीच घूमता रहा। गत दिसंबर में कैबिनेट ने इसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नाम देते हुए मुहर लगा दी थी। अब शासन ने इसे हरी झंडी दे दी है। महिला एवं बाल विकास सचिव एमएच खान की ओर से इसका शासनादेश जारी हुआ है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा अलग-अलग क्षेत्रों के छह विशेषज्ञ सदस्य भी होंगे। फिलहाल बच्चों के संरक्षण को लेकर सूबे में प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड काम कर रहा था लेकिन सीमित संसाधनों व बजट की कमी से बोर्ड अपने उद्देश्यों पर खरा नहीं उतर पा रहा था। चूंकि आयोग का दायरा बहुत विस्तृत होगा, ऐसे में सूबे में रह रहे भिखारी, अनाथ और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए केंद्र द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आसान होगा। साथ ही इनके संरक्षण और दशा सुधारने को लेकर व्यापक इंतजाम करना भी संभव हो सकेगा।

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