हल्द्वानी: उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक में केंद्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए दबाव बनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान दल के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट के नेतृत्व में आयोजित राजभवन कूच कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान करते हुए तैयारियों की समीक्षा की गयी।
यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री बसंत जोशी ने कहा कि वन अधिनियम के कारण राज्य की कई परियोजनाएं लटक गई हैं। इससे राज्य के विकास में विपरीत असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 25 मई को आयोजित राजभवन कूच कार्यक्रम में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से बंद की गयी बिजली परियोजनाओं को शुरू करने, सरकारी व निजी संस्थानों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, बिन्दुखत्ता व अन्य सभी वन ग्रामों तथा खत्तों को राजस्व ग्राम घोषित करने, खाद्यान्न कोटा बहान करने व औद्योगिक पैकेज बढ़ाने की मांग की जाएगी। इस दौरान दल के केंद्रीय संगठन मंत्री सुरेन्द्र सिंह डोगरा, रवि वाल्मीकि, मोहन सिंह दुग्ताल, प्रकाश पांडे, मनमोहन पुरोहित, काजल शर्मा आदि उपस्थित थे।
यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री बसंत जोशी ने कहा कि वन अधिनियम के कारण राज्य की कई परियोजनाएं लटक गई हैं। इससे राज्य के विकास में विपरीत असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 25 मई को आयोजित राजभवन कूच कार्यक्रम में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से बंद की गयी बिजली परियोजनाओं को शुरू करने, सरकारी व निजी संस्थानों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, बिन्दुखत्ता व अन्य सभी वन ग्रामों तथा खत्तों को राजस्व ग्राम घोषित करने, खाद्यान्न कोटा बहान करने व औद्योगिक पैकेज बढ़ाने की मांग की जाएगी। इस दौरान दल के केंद्रीय संगठन मंत्री सुरेन्द्र सिंह डोगरा, रवि वाल्मीकि, मोहन सिंह दुग्ताल, प्रकाश पांडे, मनमोहन पुरोहित, काजल शर्मा आदि उपस्थित थे।

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