For advertisement contact-09319700701

Monday, May 16, 2011

जानकारी के अभाव में वन अधिकारों से ग्रामीण वंचित

गोपेश्वर : हिमाद समिति की ओर से आयोजित गोष्ठी में वन अधिकारों के विषय में चर्चा की गयी। वक्ताओं ने कहा कि वन कानून की जानकारी के अभाव में ग्रामीणों को उनका हक नहीं मिल पाता है। गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि आनंद राणा ने कहा कि देश के तमाम वन कानूनों के कारण सरकार ने ग्रामीणों को जंगलों से वंचित करने का प्रयास किया है। जंगलों से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के न मिलने से कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर हैं।
वन पंचायत सरपंच संगठन के प्रान्तीय संरक्षक प्रेम सिंह सनवाल ने कहा कि 2006 में जनता के लिए वन पंचायत का कानून बनाया गया था, लेकिन वन कानून से आम जनता को फायदा तब तक नहीं हो सकता है, जब तक सरकार ग्राम वन समितियां का गठन सही प्रक्रिया से नहीं करती। वर्तमान में जनपद में लगभग 601 ग्राम वन समितियों का गठन किया गया है, लेकिन आज भी अधिकतर समितियां निष्क्रिय हैं और इनकी निष्क्रियता के चलते इस कानून का सही पालन नहीं हो रहा है।
गोष्ठी में जन समिति के सचिव सुरेन्द्र भंडारी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की ओर से गठित समितियों को न तो विभाग ने दावे पत्र दिये और न ही इसका प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे में समुदाय को इस कानून का कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। भंडारी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत निवासी अधिनियम 2006 का यदि सरकार सही रूप से पालन करना चाहती है, तो इस कानून के पालन के लिए पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
गोष्ठी में मसोली की महिला मंगल दल अध्यक्ष मूंगा देवी, वन पंचायत सदस्य दर्शन लाल, गायत्री देवी, कस्तूरा देवी, सुलोचना देवी, दर्शनी देवी, राधा देवी, संगीता देवी, सुरमा देवी, मंगला देवी ने अपने विचार प्रकट किये।

No comments:

Post a Comment