उत्तरकाशी: गोविंद पशु विहार क्षेत्र में कौड़ियों के भाव बाहरी लोगों को बेची गई जमीनें आज सोना उगल रही हैं। सेब, आलू और राजमा की लहलहाती नकदी फसलों के कारोबार में स्थानीय लोग मजदूर और चौकीदार की भूमिका में ही नजर आ रहे हैं।
जंगलों पर अधिकार खोने के बाद गोविंद पशु विहार क्षेत्र की सीमा के भीतर आने वाले 42 गांवों के लोगों की पूरी निर्भरता खेती और पशुपालन पर ही रही है। हर गांव में नापभूमि पर ग्रामीणों का अपना मालिकाना हक था। आजीविका के इन साधनों को विकसित कर ग्रामीण बेहतर जीवन निर्वाह कर सकते थे, लेकिन क्षेत्र पर बाहरी लोगों की नजर पड़ने के बाद कौड़ियों के भाव जमीनें बिकने लगी। इनमें उत्तराखंड समेत हिमाचल प्रदेश, यूपी व दिल्ली के खरीददार शामिल हैं। डेढ़ दशक पहले से ही ग्रामीणों से छह से बारह हजार रुपए प्रति नाली के भाव से जमीनें खरीदी जाने लगी थी। वर्ष 2002 तक यह सिलसिला काफी तेज गति से चलता रहा। इससे पहले कि ग्रामीणों को अपनी जमीन की कीमत मालूम होती तब तक अधिकांश ग्रामीणों के पास खेत ही नहीं रह गये थे। लिहाजा आज बाहरी लोगों के बगीचों में काम करने वाले मजदूर और चौकीदार स्थानीय लोग ही हैं। रसूखदार लोग पार्क प्रशासन की नाक के नीचे अवैध तरीके से इन बगीचों का विस्तार भी करते रहे। इन बगीचों में सेब, आलू और राजमा जैसी नगदी फसलें उगाने के साथ ही आधुनिक सुविधाएं भी जुटाई गई हैं। क्षेत्र में सर्वाधिक जमीन ओडार पट्टी के कोट गांव के ग्रामीणों ने बाहरी लोगों को बेची है। राजस्व अभिलेखों के मुताबिक सिंगतूर पट्टी के पोखरी, दणमाण गांव, सौड़ और सिदरी में भी बड़े पैमाने पर जमीनें बेची गई। इन गांवों में अधिकांश लोग बेहद कम जमीन पर ही अब अपनी खेती करने को मजबूर हैं। खेती में कमी आने के कारण पशुपालन भी प्रभावित होने से ग्रामीणों के आजीविका के साधन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
जंगलों पर अधिकार खोने के बाद गोविंद पशु विहार क्षेत्र की सीमा के भीतर आने वाले 42 गांवों के लोगों की पूरी निर्भरता खेती और पशुपालन पर ही रही है। हर गांव में नापभूमि पर ग्रामीणों का अपना मालिकाना हक था। आजीविका के इन साधनों को विकसित कर ग्रामीण बेहतर जीवन निर्वाह कर सकते थे, लेकिन क्षेत्र पर बाहरी लोगों की नजर पड़ने के बाद कौड़ियों के भाव जमीनें बिकने लगी। इनमें उत्तराखंड समेत हिमाचल प्रदेश, यूपी व दिल्ली के खरीददार शामिल हैं। डेढ़ दशक पहले से ही ग्रामीणों से छह से बारह हजार रुपए प्रति नाली के भाव से जमीनें खरीदी जाने लगी थी। वर्ष 2002 तक यह सिलसिला काफी तेज गति से चलता रहा। इससे पहले कि ग्रामीणों को अपनी जमीन की कीमत मालूम होती तब तक अधिकांश ग्रामीणों के पास खेत ही नहीं रह गये थे। लिहाजा आज बाहरी लोगों के बगीचों में काम करने वाले मजदूर और चौकीदार स्थानीय लोग ही हैं। रसूखदार लोग पार्क प्रशासन की नाक के नीचे अवैध तरीके से इन बगीचों का विस्तार भी करते रहे। इन बगीचों में सेब, आलू और राजमा जैसी नगदी फसलें उगाने के साथ ही आधुनिक सुविधाएं भी जुटाई गई हैं। क्षेत्र में सर्वाधिक जमीन ओडार पट्टी के कोट गांव के ग्रामीणों ने बाहरी लोगों को बेची है। राजस्व अभिलेखों के मुताबिक सिंगतूर पट्टी के पोखरी, दणमाण गांव, सौड़ और सिदरी में भी बड़े पैमाने पर जमीनें बेची गई। इन गांवों में अधिकांश लोग बेहद कम जमीन पर ही अब अपनी खेती करने को मजबूर हैं। खेती में कमी आने के कारण पशुपालन भी प्रभावित होने से ग्रामीणों के आजीविका के साधन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

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