हल्द्वानी: नगर निगम तो बनेगा। यह तय है। प्रथम नागरिक का रुतबा भी बढ़ेगा। मगर एक्ट में निहित प्रावधानों की मानें तो निगम के मेयर को लाल बत्ती मिलेगी, पर अधिकार सीमित होंगे।
बताते चलें कि सन् 1942 में हल्द्वानी को पालिका का दर्जा मिला। नगर निगम के लिए अरसे की मुराद इसी साल 21 मई को पूरी हुई। इसका हल्द्वानी शहर हकदार भी था। गेट-वे-ऑफ कुमाऊं में जहां आबादी बढ़ी तो अनियोजित विकास भी हुआ। कुमाऊं की आर्थिक राजधानी के लिए शासन ने आबादी के जो मानक रखे, हल्द्वानी नियम के खांचों में फिट भी बैठा। नतीजतन शासन ने इसे महानगर का दर्जा देने में कोई गुरेज नहीं किया।
मगर जहां अधिकार व शक्ति की बात करें तो एक्ट के अनुसार पालिकाध्यक्ष के पास वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार निहित हैं। बोर्ड के अनुमोदन पर बजट का आहरण-वितरण भी चेयरमैन कर सकता है। यही नहीं तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति व दंड का अधिकार भी प्राप्त है। ईओ को चार्ज भी चेयरमैन ही देता है।
मगर जहां तक मेयर का सवाल है, ओहदा तो बड़ा है, पर अधिकार सीमित। निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अधिकार भी उतने नहीं हैं। नगर निगम में ईओ के स्थान पर नगर आयुक्त होता है, जो आईएएस या पीसीएस होने से खुद में काफी मजबूत होता है। मेयर कोई भी काम करने का सुझाव देता है या फिर क्रियान्वयन कराने के लिए संबंधित प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में पास कराता है। उसके बाद क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त की होती है। मेयर एक लाख रुपये तक के बजट को खुद ही संस्तुति दे सकता है। पालिकाध्यक्ष को भी एक लाख रुपये बजट की संस्तुति देने का अधिकार यहां प्राप्त था। इस तरह बजट के मामले में दोनों ही समान हुए।
बताते चलें कि सन् 1942 में हल्द्वानी को पालिका का दर्जा मिला। नगर निगम के लिए अरसे की मुराद इसी साल 21 मई को पूरी हुई। इसका हल्द्वानी शहर हकदार भी था। गेट-वे-ऑफ कुमाऊं में जहां आबादी बढ़ी तो अनियोजित विकास भी हुआ। कुमाऊं की आर्थिक राजधानी के लिए शासन ने आबादी के जो मानक रखे, हल्द्वानी नियम के खांचों में फिट भी बैठा। नतीजतन शासन ने इसे महानगर का दर्जा देने में कोई गुरेज नहीं किया।
मगर जहां अधिकार व शक्ति की बात करें तो एक्ट के अनुसार पालिकाध्यक्ष के पास वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार निहित हैं। बोर्ड के अनुमोदन पर बजट का आहरण-वितरण भी चेयरमैन कर सकता है। यही नहीं तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति व दंड का अधिकार भी प्राप्त है। ईओ को चार्ज भी चेयरमैन ही देता है।
मगर जहां तक मेयर का सवाल है, ओहदा तो बड़ा है, पर अधिकार सीमित। निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अधिकार भी उतने नहीं हैं। नगर निगम में ईओ के स्थान पर नगर आयुक्त होता है, जो आईएएस या पीसीएस होने से खुद में काफी मजबूत होता है। मेयर कोई भी काम करने का सुझाव देता है या फिर क्रियान्वयन कराने के लिए संबंधित प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में पास कराता है। उसके बाद क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त की होती है। मेयर एक लाख रुपये तक के बजट को खुद ही संस्तुति दे सकता है। पालिकाध्यक्ष को भी एक लाख रुपये बजट की संस्तुति देने का अधिकार यहां प्राप्त था। इस तरह बजट के मामले में दोनों ही समान हुए।

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