देहरादून,बिजली के मामले में वर्ष 2007 तक सरप्लस स्टेट उत्तराखंड अब जरूरतें पूरी करने के लिए सालाना अरबों की बिजली खरीद रहा है। हालात साल दर साल बदतर होते जा रहे हैं। नई परियोजनाएं न जुड़ने की वजह से राज्य में बिजली का उत्पादन स्थिर हो गया है, जबकि मांग लगातार बढ़ती जा रही है।
वर्ष 2001-02 में उत्तराखंड में 36.2 मिलियन यूनिट बिजली सरप्लस थी। 2002-03 में 1101.6 एमयू बिजली सरप्लस हो गई। 2003-04 में 1240.7 एमयू बिजली मांग से अधिक थी। 2004-05 में 418.3 एमयू बिजली सरप्लस थी। अब धीरे-धीरे मांग बढ़ने लगी थी और अतिरिक्त बिजली की मात्रा कम होने लगी। 2005-06 में मांग से अधिक 333.8 एमयू बिजली थी। 2006-07 में मांग पूरी करने के बाद मात्र 64.2 एमयू बिजली बच पाई।
2007-08 में चक्का उल्टा घूम गया। इस साल 290.1 एमयू बिजली कम पड़ गई। 2008-09 में 189.9 एमयू बिजली मांग से कम रही। 2009-10 में 1256 एमयू बिजली कम पड़ी। 2010-11 में हालात और भी बदतर हो गए। वर्ष 2007-08 में उद्योगों का कुल भार 595 मेगावाट था जो 2008-09 में 862 मेगावाट हो गया। 2010-11 में उद्योगों के विद्युत भार में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
राज्य में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ जरूरतों को पूरा करने के लिए 2007-08 में 304 मेगावाट की मनेरी भाली फेज-दो के अतिरिक्त कोई बड़ी परियोजना राज्य बनने के बाद नहीं जुड़ी है। इससे भी अधिक निराशाजनक पहलू यह है कि निकट भविष्य में उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई और परियोजना जुड़ने वाली नहीं है। एक मात्र 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना निर्माण शुरू करने की सभी औपचारिकताओं को पूरा करती है, लेकिन करीब एक साल से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमति के इंतजार में लटकी हुई है।
वर्ष 2009-10 के बाद उत्तराखंड बिजली खरीद के लिए बाकायदा टेंडर जारी करता है। 2009-10 में उत्तराखंड ने सौ करोड़ की बिजली खरीदी। 2010-11 में 102.7 करोड़ की बिजली खरीदी। 2011-12 के लिए 638 मिलियन यूनिट बिजली खरीदने का अनुबंध राज्य ने किया है, जो 270.5 करोड़ रुपये की पड़ेगी। यही नहीं, एक तरफ उत्तराखंड पिछले साल राज्य ने 322 एमयू बिजली बैंकिंग के जरिये दूसरे राज्यों से प्राप्त की, जो इस साल पांच प्रतिशत अतिरिक्त देकर चुकानी होगी। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। हर साल ओवरड्रा के जरिये भी अरबों की बिजली खरीदी जा रही है। वर्ष 2008-09 में उत्तराखंड ओवरड्रा के जरिये 213 करोड़ और वर्ष 2009-10 में 321.33 करोड़ की बिजली खरीद चुका है।
वर्ष 2001-02 में उत्तराखंड में 36.2 मिलियन यूनिट बिजली सरप्लस थी। 2002-03 में 1101.6 एमयू बिजली सरप्लस हो गई। 2003-04 में 1240.7 एमयू बिजली मांग से अधिक थी। 2004-05 में 418.3 एमयू बिजली सरप्लस थी। अब धीरे-धीरे मांग बढ़ने लगी थी और अतिरिक्त बिजली की मात्रा कम होने लगी। 2005-06 में मांग से अधिक 333.8 एमयू बिजली थी। 2006-07 में मांग पूरी करने के बाद मात्र 64.2 एमयू बिजली बच पाई।
2007-08 में चक्का उल्टा घूम गया। इस साल 290.1 एमयू बिजली कम पड़ गई। 2008-09 में 189.9 एमयू बिजली मांग से कम रही। 2009-10 में 1256 एमयू बिजली कम पड़ी। 2010-11 में हालात और भी बदतर हो गए। वर्ष 2007-08 में उद्योगों का कुल भार 595 मेगावाट था जो 2008-09 में 862 मेगावाट हो गया। 2010-11 में उद्योगों के विद्युत भार में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
राज्य में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ जरूरतों को पूरा करने के लिए 2007-08 में 304 मेगावाट की मनेरी भाली फेज-दो के अतिरिक्त कोई बड़ी परियोजना राज्य बनने के बाद नहीं जुड़ी है। इससे भी अधिक निराशाजनक पहलू यह है कि निकट भविष्य में उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई और परियोजना जुड़ने वाली नहीं है। एक मात्र 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना निर्माण शुरू करने की सभी औपचारिकताओं को पूरा करती है, लेकिन करीब एक साल से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमति के इंतजार में लटकी हुई है।
वर्ष 2009-10 के बाद उत्तराखंड बिजली खरीद के लिए बाकायदा टेंडर जारी करता है। 2009-10 में उत्तराखंड ने सौ करोड़ की बिजली खरीदी। 2010-11 में 102.7 करोड़ की बिजली खरीदी। 2011-12 के लिए 638 मिलियन यूनिट बिजली खरीदने का अनुबंध राज्य ने किया है, जो 270.5 करोड़ रुपये की पड़ेगी। यही नहीं, एक तरफ उत्तराखंड पिछले साल राज्य ने 322 एमयू बिजली बैंकिंग के जरिये दूसरे राज्यों से प्राप्त की, जो इस साल पांच प्रतिशत अतिरिक्त देकर चुकानी होगी। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। हर साल ओवरड्रा के जरिये भी अरबों की बिजली खरीदी जा रही है। वर्ष 2008-09 में उत्तराखंड ओवरड्रा के जरिये 213 करोड़ और वर्ष 2009-10 में 321.33 करोड़ की बिजली खरीद चुका है।

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