केन्द्र के समान वेतनमान व योग्यता के अनुसार समायोजन की मांग को लेकर चमोली के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी आंदोलन की राह पर है।
उत्तराखंड चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले चमोली के सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काला फीता बांधकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अन्य संवर्गों की भांति उन्हें भी 1 जनवरी 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जाय। हालांकि सरकार ने न्यूनतम 7000 वेतन केन्द्र के समान कर दिया है, लेकिन इसका लाभ 2006 के बजाय 24 मार्च 2011 से दिया जा रहा है जो कर्मचारियों को मान्य नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में आंदोलित कर्मचारियों के साथ 14 जनवरी 2011 को सरकार का समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने वादाखिलाफी कर समझौते के अनुरूप एरियर भुगतान का आदेश नहीं किया। चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ के संरक्षक डीपी पुरोहित ने कहा कि इसी के कारण कर्मचारी फिर आंदोलन की राह पर हैं।
उत्तराखंड चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले चमोली के सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काला फीता बांधकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अन्य संवर्गों की भांति उन्हें भी 1 जनवरी 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जाय। हालांकि सरकार ने न्यूनतम 7000 वेतन केन्द्र के समान कर दिया है, लेकिन इसका लाभ 2006 के बजाय 24 मार्च 2011 से दिया जा रहा है जो कर्मचारियों को मान्य नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में आंदोलित कर्मचारियों के साथ 14 जनवरी 2011 को सरकार का समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने वादाखिलाफी कर समझौते के अनुरूप एरियर भुगतान का आदेश नहीं किया। चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ के संरक्षक डीपी पुरोहित ने कहा कि इसी के कारण कर्मचारी फिर आंदोलन की राह पर हैं।

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