रुद्रपुर : सूचना आयोग शासकीय व प्रशासकीय कार्यो में दखल देने का विचार नहीं रखता है, लेकिन शासकीय कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाय, यही आयोग का उद्देश्य है। यह बात सूचना आयुक्त अनिल शर्मा ने कही।
विकास भवन में शनिवार को हुई गोष्ठी में शर्मा ने लोक सूचना अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं का समाधान करते हुए कहा कि सूचना उपलब्ध कराने के लिए यदि अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता हो तो लोक सूचना अधिकारी पांच दिन के अंदर आवेदक को जमा करने के लिए सूचित करे और शुल्क प्राप्त होने पर ही सूचना तैयार करे। अतिरिक्त शुल्क जमा न होने पर सूचना न देने के लिए लोक सूचना अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति 50 पन्नों तक की सूचना नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है। उससे अधिक के लिए उसे निर्धारित दरों पर शुल्क जमा करना होगा। सूचना आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप के बजाय जिस रूप में अभिलेखों में उपलब्ध हो उसी रूप में उपलब्ध कराएं। शर्मा ने कहा कि अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम का भलीभांति अध्ययन कर लें। शासन द्वारा निर्धारित प्रारूपों में ही सूचनाओं का प्रेषण किया जाना है। जबकि निर्धारित पंजिकाओं में संबंधित रिकार्ड रखा जाना है। सभी कार्यालयों में 16 बिंदुओं पर विभागीय मैनुअल रखे जाने हैं। कोई भी सूचना केवल रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजी जानी है। इस दौरान प्रभारी जिलाधिकारी वाईके पंत ने अधिकारियों को सूचना आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए। गोष्ठी में एसएसपी अजय रौतेला, एएसपी सैंथिल अबुदेई, एडीएम बंशीधर तिवारी, डीएफओ पराग मधुकर धकाते, मुख्य कोषाधिकारी जेएस चौहान, डीडीओ आरसी तिवारी, पीडी डीडी पंत, डीएसओ एनसी सेमवाल, डीपीआरओ मनोज तिवारी, डीईओ आरसी आर्य मौजूद थे।
विकास भवन में शनिवार को हुई गोष्ठी में शर्मा ने लोक सूचना अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं का समाधान करते हुए कहा कि सूचना उपलब्ध कराने के लिए यदि अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता हो तो लोक सूचना अधिकारी पांच दिन के अंदर आवेदक को जमा करने के लिए सूचित करे और शुल्क प्राप्त होने पर ही सूचना तैयार करे। अतिरिक्त शुल्क जमा न होने पर सूचना न देने के लिए लोक सूचना अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति 50 पन्नों तक की सूचना नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है। उससे अधिक के लिए उसे निर्धारित दरों पर शुल्क जमा करना होगा। सूचना आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप के बजाय जिस रूप में अभिलेखों में उपलब्ध हो उसी रूप में उपलब्ध कराएं। शर्मा ने कहा कि अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम का भलीभांति अध्ययन कर लें। शासन द्वारा निर्धारित प्रारूपों में ही सूचनाओं का प्रेषण किया जाना है। जबकि निर्धारित पंजिकाओं में संबंधित रिकार्ड रखा जाना है। सभी कार्यालयों में 16 बिंदुओं पर विभागीय मैनुअल रखे जाने हैं। कोई भी सूचना केवल रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजी जानी है। इस दौरान प्रभारी जिलाधिकारी वाईके पंत ने अधिकारियों को सूचना आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए। गोष्ठी में एसएसपी अजय रौतेला, एएसपी सैंथिल अबुदेई, एडीएम बंशीधर तिवारी, डीएफओ पराग मधुकर धकाते, मुख्य कोषाधिकारी जेएस चौहान, डीडीओ आरसी तिवारी, पीडी डीडी पंत, डीएसओ एनसी सेमवाल, डीपीआरओ मनोज तिवारी, डीईओ आरसी आर्य मौजूद थे।

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