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Monday, May 23, 2011

भ्रष्टाचार से मुक्ति आरटीआइ से संभव

पंतनगर : हमारे लिए स्वतंत्रता के बाद सूचना का अधिकार एक बड़ी उपलब्धि है। इससे हम भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण की बाधाओं का निराकरण कर सकते हैं। यह विचार राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखंड अनिल कुमार शर्मा ने प्रकट किए। पंतनगर भ्रमण के दूसरे दिन कृषि महाविद्यालय के सभागार में शर्मा विवि के सभी लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
सूचना अधिकारियों के प्रयोग से कार्य में आने वाली कठिनाइयों पर उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत जब कोई आवेदन आता है तो सूचना की छाया प्रति के हिसाब से लगने वाले अतिरिक्त शुल्क की अनुमानित धनराशि से भी आवेदक को अवगत कराना चाहिए। साथ ही उसे यह भी बताया जाना चाहिए कि अतिरिक्त शुल्क नगद या चेक जिस रूप में जमा किया जायेगा,उसी रूप में वापस होगा।
मूल आवेदन में मांगी गई सूचना के बारे में आवेदक को पांच दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए कि सूचना कितनी संकलित की गई अथवा इसमें कितना समय लगेगा। इसके अतिरिक्त प्रमाणित छाया प्रति के बारे में सूचना आयुक्त का कहना था कि जब तक सूचना अधिकारी द्वारा छाया प्रति प्रमाणित नहीं कर दी जाती। तब तक वह सूचना का अधिकार अधिनियम 05 के तहत प्राप्त या निर्गत सूचना नहीं मानी जायेगी।
उन्होंने बताया कि सूचना अधिकारी अपने पास उपलब्ध अभिलेखों तथा खास कर 2005 के बाद की सूचना देने के लिए बाध्य है। ऐसी किसी सूचना को सार्वजनिक न करें, जिससे देश का अहित हो। विवि के कुलपति डॉ. बीएस बिष्ट ने सूचना अधिकारियों से कहा कि सूचना प्रदान करने के साथ-साथ नैसर्गिक न्याय पर भी हमेशा ध्यान दें। नोडल अधिकारी व निदेशक प्रशासन डा. जेपी सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. जे कुमार के अतिरिक्त विवि के समस्त अधिष्ठाता निदेशक उपस्थित थे। कार्यक्रम से पूर्व कुलपति डॉ. बिष्ट ने सूचना आयुक्त का स्वागत किया।

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