देहरादून: चकराता रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के तहत लोनिवि निरीक्षण भवन परिसर में बनने वाले व्यावसायिक कांप्लेक्स एवं पार्किंग के निर्माण को शासन ने लगभग ग्यारह करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा चकराता रोड विस्थापितों के लिए बनने वाले आवासों को भी शासन ने निर्माण की एएफसी की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
चकराता रोड चौड़ीकरण के लिए निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन एवं पार्किंग के सिलसिले में प्रमुख सचिव वित्त आलोक जैन ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कांप्लेक्स एवं पार्किंग के निर्माण के लिए 10 करोड़ 91 लाख 5 हजार रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई। तय हुआ कि इस धनराशि का आहरण उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बिल बनवाकर दो समान किश्तों में डीएम देहरादून के प्रति हस्ताक्षर से किया जाएगा। इसमें से पहली किश्त 5 करोड़ 25 लाख 52 हजार 5 सौ रुपये का पहला बिल प्रस्तुत भी कर दिया गया है। बैठक में आइएसबीटी के पास एमडीडीए की भूमि पर चकराता रोड के विस्थापितों के लिए बनाए जा रहे 96 भवनों के संबंध में भी एएफसी की सैद्धांतिक मंजूरी दी। बैठक में प्रमुख सचिव आवास पीसी शर्मा, एमडीडीए उपाध्यक्ष आरके सुधांशु आदि थे।
चकराता रोड चौड़ीकरण के लिए निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन एवं पार्किंग के सिलसिले में प्रमुख सचिव वित्त आलोक जैन ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कांप्लेक्स एवं पार्किंग के निर्माण के लिए 10 करोड़ 91 लाख 5 हजार रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई। तय हुआ कि इस धनराशि का आहरण उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बिल बनवाकर दो समान किश्तों में डीएम देहरादून के प्रति हस्ताक्षर से किया जाएगा। इसमें से पहली किश्त 5 करोड़ 25 लाख 52 हजार 5 सौ रुपये का पहला बिल प्रस्तुत भी कर दिया गया है। बैठक में आइएसबीटी के पास एमडीडीए की भूमि पर चकराता रोड के विस्थापितों के लिए बनाए जा रहे 96 भवनों के संबंध में भी एएफसी की सैद्धांतिक मंजूरी दी। बैठक में प्रमुख सचिव आवास पीसी शर्मा, एमडीडीए उपाध्यक्ष आरके सुधांशु आदि थे।

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