पेयजल निगम कर्मचारियों एवं अधिकारियों की हड़ताल और प्रस्तावित कार्य बहिष्कार तीन माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार से वार्ता के बाद समन्वय समिति ने यह निर्णय लिया है।
पेयजल निगम कर्मचारी अधिकारी संयुक्त समन्वय समिति के समन्वयक महेश डोबरियाल ने बताया कि आज समिति की प्रमुख सचिव उत्पल कुमार सिंह तथा अपर सचिव सुरेंद्र सिंह रावत तथा अन्य अधिकारियों के साथ दो दौर की बातचीत हुई। बातचीत में यह बात सामने आई कि समिति की दो मांगें पहले ही मान ली गई हैं। छठे वेतनमान का अवशेष एरियर का भुगतान और 1995 से 2005 के बीच नियुक्त 380 कार्मिकों को पेंशन और जीपीएफ देने का निर्णय हो चुका है। राजकीयकरण और पेयजल निगम के सुदृढ़ीकरण के लिए एक सदस्यीय कमेटी का गठन करने पर सहमति हुई। समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी अन्य राज्यों की स्थिति की समीक्षा करेगी और समन्वय समिति के 27 बिंदुओं वाली मांग का भी परीक्षण करेगी।
बातचीत में प्रमुख सचिव, अपर सचिव के साथ ही पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के पदाधिकारी मौजूद थे।
पेयजल निगम कर्मचारी अधिकारी संयुक्त समन्वय समिति के समन्वयक महेश डोबरियाल ने बताया कि आज समिति की प्रमुख सचिव उत्पल कुमार सिंह तथा अपर सचिव सुरेंद्र सिंह रावत तथा अन्य अधिकारियों के साथ दो दौर की बातचीत हुई। बातचीत में यह बात सामने आई कि समिति की दो मांगें पहले ही मान ली गई हैं। छठे वेतनमान का अवशेष एरियर का भुगतान और 1995 से 2005 के बीच नियुक्त 380 कार्मिकों को पेंशन और जीपीएफ देने का निर्णय हो चुका है। राजकीयकरण और पेयजल निगम के सुदृढ़ीकरण के लिए एक सदस्यीय कमेटी का गठन करने पर सहमति हुई। समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी अन्य राज्यों की स्थिति की समीक्षा करेगी और समन्वय समिति के 27 बिंदुओं वाली मांग का भी परीक्षण करेगी।
बातचीत में प्रमुख सचिव, अपर सचिव के साथ ही पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के पदाधिकारी मौजूद थे।

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