केंद्रीय योजना आयोग ने केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकार को भागीरथी में बंद हुई तीन जल विद्युत परियोजनाओं पर फिर से विचार करने की सलाह दी है। अरबों रुपये खर्च करने के बाद राजनीति की फेर में पड़ी इन परियोजनाओं के बंद हो चुके भविष्य पर आयोग का चिंतित होना बड़ी बात मानी जा रही है।
उत्तराखंड की वर्ष 2011-12 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की तरफ से यह सुझाव आया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर अरबों रुपये खर्च हो गए हैं। देश को आज ऊर्जा की सबसे अधिक जरूरत है। ऐसे मौके पर इस मामले में पुनर्विचार किया जाना जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार को आपस में बैठकर इस मामले पर विचार करना चाहिए।
गंगा बेसिन अथारिटी का निर्णय आने के बाद योजना आयोग की बैठक में इस तरह का सुझाव आना महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। देश को आज सबसे अधिक जरूरत ऊर्जा की है। जापान की घटना के बाद परमाणु ऊर्जा की विश्वसनीयता पर पूरे विश्व में सवाल उठ रहे हैं। सबसे सस्ती और प्रदूषण रहित जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के इस मौके को यूं ही बेकार के सवालों पर जाया करना राष्ट्र का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है।
वैसे भी यदि पर्यावरण को होने वाले नुकसान की बात करें तो कम से कम लोहारीनाग पाला परियोजना में जितने पेड़ों को काटा जाना था, काटे जा चुके हैं। यहां तक कि इस परियोजना की सुरंग तीन किमी से अधिक खुद चुकी है। अब यदि इस सुरंग में लाइनिंग का काम नहीं हुआ तो यह पर्यावरण और भूगर्भीय हालात के लिए और भी खतरनाक हो जाएगी। इसलिए पर्यावरण के लिहाज से इस परियोजना को बंद करना अब और अधिक खतरनाक है।
लोहरीनाग पाला पर अब तक 680 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इस परियोजना पर अब तक करीब 1800 करोड़ रुपये के कांट्रेक्ट अवार्ड किए जा चुके हैं। परियोजना से संबंधित बहुत सारे निर्माण कार्य और कालोनियों का भी निर्माण हो चुका है। उधर, पाला मनेरी और भैरोघाटी पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम डेढ़ सौ करोड़ से अधिक खर्च कर चुका है।


No comments:
Post a Comment