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Thursday, May 19, 2011

दलित उत्थान में नहीं लगे 750 करोड़

देहरादून: सूबे में बुनियादी सुविधाओं और हक की लड़ाई में दलित पीछे छूट रहे हैं। शहरी विकास, पंचायती राज, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण-सेवायोजन समेत कई महकमों ने अनुसूचित जाति विकास की योजनाओं में खर्च की सुध नहीं ली। इस वजह से अनुसूचित जाति सब प्लान (एससीएसपी) की 750 करोड़ की राशि लैप्स हो गई। कमोबेश इसी राह पर चलते हुए अनुसूचित जनजाति सब प्लान (एसटीपी) की 105 करोड़ राशि का इस्तेमाल नहीं हुआ।
वंचित वर्गो तक विकास की योजनाएं पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही हैं। महकमों के संजीदा नहीं होने से अनुसूचित जाति की तकरीबन 12 फीसदी आबादी को जरूरी सुविधाओं से महरूम हैं। सरकारी आंकड़े खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं। एससीएसपी की बड़ी राशि को उपयोग में नहीं लाया जा सका। 750 करोड़ की यह राशि बीते वित्तीय वर्ष के कुल बजट परिव्यय 6800 करोड़ की 11 फीसदी है। यह हालत तब है जब सरकार बजट के सापेक्ष 67.26 फीसदी खर्च कर अपने गाल खुद ही बजा रही है। इस योजना में स्वीकृत 1226.24 करोड़ में महज 479.03 करोड़ ही खर्च किए गए। कई महत्वपूर्ण महकमों के प्रदर्शन की बानगी है कि नगर विकास 101.28 करोड़ में मात्र 8.34 करोड़ यानी सिर्फ 11.60 फीसदी खर्च कर पाया। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग 2.18 फीसदी, पंचायती राज 21.22 फीसदी, ऊर्जा-जलविद्युत-उरेडा 25.68 फीसदी, पर्यटन 28.14 फीसदी, तकनीकी शिक्षा 28.67 फीसदी, लघु सिंचाई 31.14 फीसदी धन खर्च कर पाए। परिवहन और कला एवं संस्कृति विभाग तो खर्च में जीरो रहे। खर्च से पहले परिव्यय के सापेक्ष बजट प्रावधान की सीढ़ी भी फिसलन भरी रही। परिव्यय के सापेक्ष बजट प्रावधान महज 58.08 फीसदी और फिर स्वीकृति भी सौ फीसदी के बजाए 73 फीसदी रही।
टीएसपी में 215.80 करोड़ स्वीकृत परिव्यय की तुलना में 110 करोड़ ही खर्च किए गए। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में भी नगर विकास ने 11.35 फीसदी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन ने 5.41 फीसदी, होम्योपैथी ने 18.37 फीसदी, कला व संस्कृति ने 14.71 फीसदी, तकनीकी शिक्षा ने 19.91 फीसदी, पंचायती राज ने 15.81 फीसदी और पर्यटन ने 16.50 फीसदी धन खर्च किया। खाद्य एवं रसद विभाग खर्च के मामले में जीरो रहा। एससीएसपी और टीएसपी में कुल 850 करोड़ की राशि से सूबे को हाथ धोने पड़े हैं।

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