हल्द्वानी: डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ को आंदोलन करने का लाभ मिल ही गया। शासन ने 343 कनिष्ठ अभियंताओं को अपर सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं।
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष जेएस बिष्ट ने बताया कि महासंघ ने 15 सूत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए 10 मई से 12 मई तक विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून पर धरना-प्रदर्शन किया। इसी दौरान विभागाध्यक्ष से आंदोलनकारियों की वार्ता हुई। इसमें मौजूद प्रमुख सचिव लोनिवि ने लिखित रूप से पदोन्नति आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। 13 मई को विभागाध्यक्ष ने पदोन्नति आदेश जारी कर दिए। श्री बिष्ट ने बताया कि 299 कनिष्ठ अभियंता (सिविल), 20 कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), चार कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) व 20 कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक समेत कुल 343 लोगों को अपर सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति कर दिया है। अपर सहायक अभियंता का पद राजपत्रित अधिकारी हैं। श्री बिष्ट ने कहा कि एक बड़ी मांग तो पूरी हो गई, बाकी मांगें तदर्थ अभियंताओं का नियमितीकरण, आरईएस में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कनिष्ठ अभियंताओं को मूल विभाग में वापस करने, विभाग के संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन करने, निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुधारने, विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म करने की रह गई हैं। एक माह के भीतर इनको पूरा करने का विभागीय उच्चाधिकारियों ने भरोसा दिलाया है। अगर वादा खिलाफी हुई तो फिर से आंदोलन छेड़ दिया जाएगा।
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष जेएस बिष्ट ने बताया कि महासंघ ने 15 सूत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए 10 मई से 12 मई तक विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून पर धरना-प्रदर्शन किया। इसी दौरान विभागाध्यक्ष से आंदोलनकारियों की वार्ता हुई। इसमें मौजूद प्रमुख सचिव लोनिवि ने लिखित रूप से पदोन्नति आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। 13 मई को विभागाध्यक्ष ने पदोन्नति आदेश जारी कर दिए। श्री बिष्ट ने बताया कि 299 कनिष्ठ अभियंता (सिविल), 20 कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), चार कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) व 20 कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक समेत कुल 343 लोगों को अपर सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति कर दिया है। अपर सहायक अभियंता का पद राजपत्रित अधिकारी हैं। श्री बिष्ट ने कहा कि एक बड़ी मांग तो पूरी हो गई, बाकी मांगें तदर्थ अभियंताओं का नियमितीकरण, आरईएस में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कनिष्ठ अभियंताओं को मूल विभाग में वापस करने, विभाग के संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन करने, निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुधारने, विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म करने की रह गई हैं। एक माह के भीतर इनको पूरा करने का विभागीय उच्चाधिकारियों ने भरोसा दिलाया है। अगर वादा खिलाफी हुई तो फिर से आंदोलन छेड़ दिया जाएगा।

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